काठमाडौं-राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दुई महिनामा ६८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। आयोगले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो।

आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० (२) बमोजिम जवाफ दिन नपर्नुको कारण भए जवाफ पेश गर्न ९४ वटा आदेश जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना आयुक्त गगन विष्टले बताउनु भयो। उहाँकाअनुसार चैत्र २७ देखि जेठ २५ गतेसम्मको अवधिमा ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (ख) अनुसार ११० फछ्र्यौट गरिएका छन्। यस्तै ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (क) बमोजिम पुनरावेदकलाई सात दिन भित्र जवाफ दिन २४ वटामा आदेश भएका छन्। साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुखले मनासिब कारण विना सूचना नदिएका कारण दफा ३२ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी दुई वटा आदेश भएका छन्। यो अवधिमा ८ पटक इजलास बसी ३३५ वटा पत्राचार भएका छन्। 

पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना अधिकरुपमा माग्ने तर त्यसको प्रयोग नभएको पाइएको बताउनु भयो। उहाँले बैङ्क, स्थानीय तह तथा अन्य निजी संस्थाहरूमा अधिकरुपमा व्यक्तिगत अध्ययनको लागि भन्दै सूचना मागिएको जिकिर गर्नुभयो। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिकले सूचना माग्दै गर्दा उक्त विषयलाई सार्वजनिक रूपमा प्रश्तुत गर्ने नागरिकमा दायित्व हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले सूचनाको दुरुपयोगको उजुरीहरू समेत आयोगमा दर्ता भएको र खास गरी वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो बढी देखिएको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना अधिकरुपमा माग्ने तर त्यसको प्रयोग नभएको देखिने स्थिति छ। धेरै क्षेत्रहरूमा, बैङ्कमा पनि, पालिका तहहरूमा पनि। निजी क्षेत्रहरूमा पनि यति धेरै सूचना मागिएको छ तर के को लागि भन्दा व्यक्तिगत अध्ययनको लागि। ती व्यक्तिगत भनिएकाहरू सूचनाहरू कुन लिमिटसम्म दिने, व्यक्तिको सूचना दिने प्रस्ट कुरा छ। मसँग सम्बन्धित कुरा मैले माग्न पाउँछु। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुनै पनि नागरिकले सूचना माग्दै गर्दा त्यो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मागेपछि त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने दायित्व उसमा हुने कि नहुने ? त्यो आफैँमा मात्र केन्द्रित भएर जानेर बस्न पाउने ? यस्ता कति वटा प्रश्नहरूको जवाफ दिने भन्ने कुरा धेरै संस्थाहरूबाट आइरहेको छ। यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्ने भन्ने आयोगको ठहर छ। कहीँ कहीँ दुरुपयोग नै हो कि भन्ने उजुरी पनि हामीकहाँ आएका छन्। खास गरी वित्तीय क्षेत्रमा यो देखिएको छ।’  

सरकारले आयोगको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै भदौ ३ गतेलाई देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। २०६४ भदौ ३ गतेलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि यसलाई तिनै तहका सरकारले देशव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भने पहिलो पटक भएको हो। राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई देशव्यापी रूपमा भव्यताका साथ मनाउन आयोगले प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरेको छ।