अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

पाठकमाथिको पक्राउ पुर्जी खारेज र समाचार हटाउने आदेश पुनरावलोकन गर्न प्रेस चौतारीको माग

पाठकमाथिको पक्राउ पुर्जी खारेज र समाचार हटाउने आदेश पुनरावलोकन गर्न प्रेस चौतारीको माग


काठमाडौं-प्रेस चौतारी नेपालले दुई सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको आदेश र सोही समाचारसँग सम्बन्धित पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि साइबर ब्युरो, नेपाल प्रहरीमार्फत जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।  

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस चौतारीले प्रकाशित समाचार हटाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेश तथा समाचारकै विषयमा पत्रकार पाठकमाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ।

प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ। प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि वा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको प्रारम्भिक निरूपण र मूल्यांकन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालमा निहित छ।’

प्रेस चौतारीले सम्मानित अदालतप्रति पूर्ण विश्वास रहेको स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतको हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं। त्यसैले, अदालतले प्रारम्भिक आदेशको पुनरावलोकन गर्दै संविधान र विधिको मर्मअनुरूप सुधार गर्नेछ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।’

त्यस्तै, पत्रकार पाठकमाथि जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी तत्काल खारेज गरी प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रहरी प्रशासनले प्रतिबद्धता देखाउनु पर्ने प्रेस चौतारीको माग छ।

विज्ञप्तिमा पत्रकारको पेशागत स्वतन्त्रता, प्रेस काउन्सिल नेपालको संस्थागत मर्यादा र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रेस चौतारी नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई अनुरोध पनि गरिएको छ।

मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीस पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु।’