काठमाडौँ-काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै जनप्रतिनिधिलाई अपिल गर्नुभएकाे छ।

सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै उपप्रमुख डङ्गोलले भन्नुभएकाे छ, ‘म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौँ। डुङ्गा प्वाल पारेर अरूलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौँ । हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ।’ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएकाे छ। तर कानूनमा भएको यो व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट ल्याउन सुरसार गरेकाे छैन। मौजुदा कानूनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्रै वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेश परिसक्नुपर्छ । बजेट स्वीकृत भएलगत्तै स्थानीय तहले उक्त विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरकाे कारणले बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको उपप्रमुख डङ्गोलको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ। समयमा बजेट ल्याउन नसकेपछि उपप्रमुख डङ्गोलले स्पष्ट पार्नुभएकाे छ।

उपप्रमुख डङ्गोलले अपिलमा कानुनी व्यवस्था अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भए पनि आजसम्म पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक मात्रै होइन बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति र मेयरको नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति जस्ता महत्त्वपूर्ण समितिका बैठकसमेत बस्न नसकेको भन्दै सकारात्मक प्रयासका लागि आग्रह समेत गर्नुभएकाे छ।

‘उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले  ‘सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको छु र सोहीअनुसारको भूमिका पनि निभाउँदै आएको छु। संविधान र कानुनले उपप्रमुखलाई निश्चित अधिकार दिएको छ। सोही परिधिभित्र रहेर मैले सधैँ व्यक्तिगत हितभन्दा महानगरवासीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छु,’ उपप्रमुख डङ्गोलले भन्नुभएकाे छ, ‘मैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनप्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ भनेर पटक–पटक अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको जानकारी गराइरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन।’ 

उपप्रमुख डङ्गोलले कार्यपालिका र नगरसभाका साथै बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिका अनौपचारिक छलफलमा समेत मैले यस विषयमा कुरा राखेको पनि स्मरण गराउनुभएकाे छ। ‘आइतबार मात्रै पनि मेयरज्यू, प्रवक्ता तथा केही कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा समेत बोर्ड बैठक र नगरसभा छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छु।  उहाँहरूबाट पनि मैले सकारात्मक सङ्केत पाएको छु,’ उपप्रमुख डङ्गोलले भन्नुभएकाे छ, ‘हामी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौँ। जनताले हामीलाई यहाँको विकास, समृद्धि र जनहितमा काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्। हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा काठमाडौँबासीलाई धोका दिएको ठहरिनेछ। त्यसैले मैले मेरो पदीय जिम्मेवारी र मेरो क्षेत्राधिकारलाई ध्यानमा राखेर पटक–पटक ‘सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्व’ को सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै नगरवासीको हक, हितलाई ध्यानमा राखेर हातेमालो गर्दै अघि बढौँ भनेर भूमिका खेल्दै आएको छु ।’ 

उपप्रमुख डङ्गोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्‍याउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि जोड दिनुभएकाे छ। ‘यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिलकुलै उचित होइन। यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिनुहुन्छ भने उहाँलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा म सधैँ अडिग छ,’ उपप्रमुख डङ्गोलले भन्नुभएकाे छ, ‘तर, हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक राख्ने विषयले समस्या उत्पन्न गरेको भन्ने समाचारहरू आएका छन्। कानुनी हिसाबले पनि यो उचित छैन भन्नेमा म अडिग छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भमा  जनप्रतिनिधिले उहाँलाई बैठकमा नै राखेर खुल्ला रूपमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।’ 

उपप्रमुख डङ्गोलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा सहभागी नगराई जनप्रतिनिधिलाई नै प्रश्न गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु उचित नहुने पनि उल्लेख गर्नुभएकाे छ।  ‘यसरी उहाँलाई बैठकबाट बाहिर राख्दा जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने संशय जनतामा उठ्न सक्छ,’ उपप्रमुख डङ्गोलले भन्नुभयाे, ‘त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्नबाट भाग्न दिने होइन, बरु उहाँले बैठकमा नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ।’