काठमाडौँ-भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भूमि मन्त्रालयको बेरुजु खर्चभन्दा पनि राजस्व असुली प्रक्रियासँग जोडिएको बताएका छन्।

सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिमा उनले मन्त्रालयले वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने भए पनि आयकर, पुँजीगत लाभकर तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढेको बताएका हुन् ।

जग्गा बिक्रीलाई व्यवसाय मान्ने कि घरायसी कारोबार मान्ने भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कर्मचारीबिच मतभेद रहँदा केही बेरुजु बढ्न गएको उनको भनाइ छ। भुजेलका अनुसार रियलस्टेट कारोबार, मोही बाँडफाँड तथा मुआब्जा वितरणका क्रममा पुँजीगत लाभकर असुलीबारे कानुनी स्पष्टता नभएकाले बेरुजु फर्स्यौट गर्न कठिन भइरहेको छ। उनले आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरी नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

सचिव भुजेलले भने, ‘यो पुँजीगत लाभकरको विषयमा पनि छ। पुँजीगत लाभकर असुल नभएको भनेर उल्लेख पनि भएको छ। कतिपय विषयहरू जायज पनि छन्। कतिपय विषयहरू कानुनी रूपमा एकदम अस्पष्ट पनि छन्। जस्तै रियलस्टेटको विषयमा अहिले पनि त्यो पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने विषयमा यहाँ अलि अस्पष्टता छ। जस्तो मोही बाँडफाँड गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको कर नलाग्ने भनेर भूमिसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएको छ। तर, यो लेखापरीक्षणको क्रममा चाहिँ यो असुल उपर हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ। त्यो कारणले गर्दा एकातर्फ बेरुजुको मात्रा पनि उच्च हुने, अर्कोतर्फ हामी यसलाई फर्स्यौट नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। अब यो पनि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा छलफल हुन जरुरी छ।’

सचिव भुजेलले धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग सम्बन्धित १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको बताउँदै यस्ता विषय समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत नीतिगत निकास आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार साबिकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड नाघेको छ। कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तथा १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भने केवल ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै फर्स्यौट भएको र यो कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको सचिव भुजेलले जानकारी दिए।