काठमाडौं-पूर्वप्रधानमन्त्री शेबरहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। देउवा दम्पत्तिलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति लिँदा नै प्रक्रिया नमिलेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको मिति २०८३/१/१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशले सो ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकाले हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको देखियो । निवेदकलाई विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आधार र कारण खोली सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट माग भएको र विशेष अदालतबाट तदनुरुप अनुमति प्रदान भएको पनि अवलोकन गरिएको अनुसन्धान मिसिलबाट देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको मुद्दामा विशेषको साटो काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोमा अदालतले प्रश्न उठाउँदै पक्राउ नगर्न भनेको हो । ‘माथिल्लो प्रकरण नं. (८) मा उल्लेख र विश्लेषण गरिएअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागवाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।१२।२४ मा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ मिति २०८२।१२।२४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको आधारमा निवेदकहरूलाई पक्राउ नगर्नू–नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नुहोला ।’