काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने माथि फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट लामिछाने ‘अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा’ बाहिरिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्य कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनको आडमा कारागारबाट बाहिरिने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसमेत भएको आयोगको ठहर छ। आयोगले उक्त घटनामा लामिछानेलाई छुटाउन सहयोग गरेको आरोपमा सांसद मनिष झा र हरि ढकालमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी को भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को–कोको संलग्नता थियो भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर २८ र २९ मा उक्त घटनासम्बन्धी विवरण समेटिएको छ।

रवि लामिछानेबारे आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?

गैरकानुनी रूपमा कारागारबाट भागी घर समाजमा पुगेका कैदी बन्दीहरूले अपराध गरेको भन्ने सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारहरू प्रसारण प्रकाशन भएको पनि पाइएको छ । यसरी ठुलो सङ्ख्यामा कैदी बन्दीहरू गैर कानुनी तवरले बाहिर निस्की पुनः समाजमा पुग्दा ती कैदी बन्दीहरूका कारण पीडित भएका नागरिकहरू असुरक्षित हुने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । यस्तो कार्यबाट नागरिकको संविधान प्रदत्त अपराध पीडितको हक हनन् हुनुको साथै कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसारको कसुर समेत भएको देखिन्छ ।

अनुसन्धान समितिले उल्लेखित घटनाको बारेमा रवि लामिछाने तथा उक्त कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी र कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्मालाई समेत बुझेको पाइयो । त्यसरी बुझ्दा कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरबाट रवि लामिछानेको सहयोगी र समर्थकको दबाबमा रवि लामिछानेलाई छोड्नु पर्छ भन्ने ब्यहोरा लेखेको पत्रमा डर त्रास र धम्कीले गर्दा दबाबका बिच सहीछाप भएको हो भन्ने कारागारका प्रशासक (जेलर)को बयान र कारागारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था देखेको कारण जेलरले मलाई बोलाई पत्र दिई तपाईं बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुन्छ भनी मलाई छोडेको हो भनी रवि लामिछानेले बयान गरेको देखिन्छ । यी दुई बयान एक आपसमा बाझिएको देखियो । कारागार प्रशासनले आफूले दबाबमा उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो भनी बयानमा उल्लेख गरे पनि सो विषयमा तत्कालै कहिँकतै बोलेको वा जानकारी गराएको भन्ने पाइएन ।

यसरी कारागार ऐन, २०७९ को बर्खिलाप कार्य गरी कानुन उल्लङ्घन गरेको हो होइन भन्नेतर्फ सरकारले नै सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी यकिन गरी कारबाही गर्नु पर्ने अवस्था रहे पनि सोही जरियाबाट १० जना बालबिझ्याईंकर्ता तथा कैदी बन्दीको मृत्यु भएको, ३०,६४० जना कैदीबन्दीहरु मध्य १३,५८५ कैदीबन्दीहरु र बालसुधार गृहबाट ९७४ जना बालबिझ्याइकर्ताहरु कारगारबाट भागेका, गाउँ समाजमा पुगी भागेका मध्ये कतिले पुनः अपराध गरी समाजमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको र अझै केही कैदीबन्दीहरु लुकीछिपी गाउँ समाजमा रहेका कारण भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भई संविधानको धारा १६ र २१ द्वारा प्रदत्त शान्तिपूर्ण र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र अपराध पीडितको हक हनन् भएको पाइएको छ ।

मानवअधिकारको पुरातन अवधारणा अनुसार सरकारले मात्रै मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्दछ भन्ने रहे पनि आधुनिक अवधारणामा निजी सङ्घसंस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई समेत मानव अधिकार परिपालनामा जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ र बन्नु पनि पर्दछ भन्ने रहेको पाइन्छ ।

यस अवधारणा बमोजिम कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम आम नेपाली नागरिकहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ ।