काठमाडौं-पूर्वन्यायाधीश तथा जेन-जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अनुसन्धानको लागि सिफारिस गरिएको हाे। 

आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले २३ र २४ भदाैमा भएकाे जेन-जी आन्दोलनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात दिएकाे अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालबाट देखिएको आयोगको ठहर छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गठन गरेको जेन-जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षमा कार्कीलाई नियुक्त गरेकी थिइन्। 

‘तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं ३० मा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू अभियन्ता, आह्वानकर्ता, समर्थकसमेतका व्यक्ति र संस्थाका साथै व्यक्तिहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनीष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ, समान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशीला कार्की,ओम प्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिंङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनालीसहितका अन्य व्यक्तिहरूले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेन–जी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिँदा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिसमेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाईको हक अधिकारको सुनिश्चततासहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।