काठमाडौं-नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमाबारे संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ।

यसै सन्दर्भमा, आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली जनतालाई लज्जित बनाएको भन्दै  तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।

‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनी दिएको अभिव्यक्ति शतप्रतिशत गलत, राष्ट्रघाती, गैरजिम्मेवार र घातक छ,’ नेता श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका देशभक्त नेपाली जनतालाई लज्जित एवं आक्रोशित बनाएको छ। यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच पुर्‍याएको छ। नेपालले भारतको कुनै सीमा मिचेको छैन। ज्वइन्ट टेक्निकल कमिटीमा भएको निष्कर्ष के हो भने सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको बाहेक अरु सबै नक्साहरू सहमतिमै तयार भएका छन्।’ 

श्रेष्ठले उक्त अभिव्यक्तिले भारतद्वारा अतिक्रमित भनिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी तथा सुस्ता क्षेत्रलाई नेपालको सार्वभौमिकता अन्तर्गत ल्याउने राष्ट्रिय अभियानमा नकारात्मक असर पुग्ने दाबी गरेका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने तथा उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

उनले थप लेखेका छन्–

सन् २००७ मा नै दुई देशको सीमा सम्बन्धी प्राविधिक समिति (JTC)ले कालापानी र सुस्ता क्षेत्र बाहेक सबै ठाउँको सीमा स्ट्रिप म्याप  सहमतिको आधारमा तयार गरेको र सन् २०१४ मा गठन भएको सीमा सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह (JWG)मा नेपालले  सबै सीमाक्षेत्रको  स्ट्रिप म्यापमा सहमति भएपछि मात्र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अडान राखेको र सन् २०१९ मा नेपालमा बसेको परराष्ट्रमन्त्री स्तरको संयुक्त आयोग (JC) ले सीमा सम्बन्धी उक्त विवादको समाधानको लागि दुई देशको परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्रमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि नेपालले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा सविधानमा नै राख्दै यो अडानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।

तथ्य यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो संवेदनशील विषयलाई यसरी प्रस्तुत गर्नुलाई जति विरोध र भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले यसनिम्ति तत्काल नेपाली जनता र संसदसामु माफी माग्नु पर्छ, यसलाई सच्याउनु पर्दछ र संसद्को अभिलेखबाट यसलाई हटाउनु पर्दछ । यो त्यत्तिकै विस्मृतिमा राखेर छुट दिने सामान्य विषय हुँदै होइन । तसर्थ सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू सचेत र संगठित होऔं ।