काठमाडौँ– नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।

एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले २०८३ जेठ २२ गते शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदन तथ्यगत र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई राजनीतिक रूपमा फसाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाइएको छ।

एमालेले आयोगले सार्वजनिक गरेको सारसंक्षेप ‘अदृश्य शक्तिको निर्देशनमा’ तयार गरिएको दाबी गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने योजनाअन्तर्गत प्रतिवेदन ल्याइएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा घटनामा ती पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष आदेश वा संलग्नता प्रमाणित गर्न नसकिएको अवस्थामा पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको उल्लेख गर्दै यसले प्रतिवेदनको कानुनी वैधतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइएको छ। एमालेले अनुसन्धान वस्तुगत नभई पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको आरोपसमेत लगाएको छ।

लिली थापा नेतृत्वको समितिले आयोगलाई बुझाएको मूल प्रतिवेदन र आयोगले सार्वजनिक गरेको सारसंक्षेपबीच ठुलो भिन्नता हुन सक्ने आशङ्कासमेत विज्ञप्तिमा गरिएको छ। मूल प्रतिवेदनका अंशहरू सुनियोजित रूपमा हटाइएको, तोडमोड गरिएको वा प्रतिस्थापन गरिएको हुन सक्ने भन्दै दुवै प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएर तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ। यदि अनुसन्धान समितिको मूल निष्कर्ष र सार्वजनिक निष्कर्ष फरक परेमा आयोगमाथि गम्भीर संस्थागत र कानुनी प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिइएको छ।

पार्टीले प्रतिवेदनभित्र नै गम्भीर विरोधाभास रहेको दाबी गरेको छ। प्रतिवेदनले घटनालाई ‘सुनियोजित’ र ‘पूर्वतयारीसहित सम्पन्न’ भएको भने पनि मुख्य योजनाकार र सञ्चालकको पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएका सरकारी पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नु असंगत रहेको जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी आयोगको दृष्टिकोणमाथि पनि एमालेले प्रश्न उठाएको छ। एकातिर सामाजिक सञ्जाल किन नियमन गरियो भनेर प्रश्न गर्ने र अर्कोतिर पर्याप्त नियमन नगरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गर्ने आयोगको दोहोरो मापदण्डले उसको निष्पक्षता र औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमालेले आयोगको भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानुन बनाएर विगतका घटनामा कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिसप्रति पनि गम्भीर असहमति जनाएको छ। नेपालको संविधानले भूतप्रभावी फौजदारी कानुनमार्फत व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था स्वीकार नगर्ने भन्दै भदौ २३ र २४ का घटनाहरू युद्ध अपराध वा मानवताविरुद्धका अपराधजस्ता गम्भीर प्रकृतिका नभएको अवस्थामा यस्तो सिफारिस संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेको छ।

एमालेले आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक परे कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने संकेतसमेत गरेको छ।