काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नेपालको न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले न्यायालयको संरचनागत तथा कार्यशैलीगत सुधारमार्फत न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आएपछि न्यायालय सुधारको विषय थप चर्चामा आएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिविशेषमाथि आरोप-प्रत्यारोप गर्नुको सट्टा न्यायालय सुधारका विषयमा केन्द्रित बहस हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार न्यायालय सुधारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष न्यायाधीशको जबाफदेहिता हो। संविधानले न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको प्रभावकारी प्रणाली विकास हुन नसकेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बताए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायालय सुधारको प्रक्रिया सबै तहका न्यायाधीशबाट सुरु हुनुपर्ने धारणा राख्दै हालको व्यवस्थाले न्यायाधीशहरूलाई पर्याप्त रूपमा जबाफदेही बनाउन नसकेको बताए। उनले न्यायाधीशको पेसा संविधान र कानुनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भए पनि प्रणालीगत कमजोरीका कारण उनीहरू राष्ट्र र सेवाग्राहीप्रति अपेक्षित रूपमा जिम्मेवार बन्न नसकेको जिकिर गरे।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको जबाफदेहिताको अभ्यास प्रधानन्यायाधीशबाटै सुरु हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिभन्दा पनि नियुक्तिपछिको कार्यसम्पादन र कार्यशैली महत्त्वपूर्ण हुने बताए। प्रधानन्यायाधीशको पहिलो दायित्व न्यायालय सुधार गरी सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु रहेको उनको भनाइ छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने प्रणाली संविधान र कानुनको मर्मअनुकूल नरहेको दाबी पनि गरे। उनले न्यायाधीशको क्षमता, अनुभव र विषयविज्ञताका आधारमा मुद्दा बाँडफाँट हुनुपर्ने धारणा राख्दै गोलाप्रथाले न्यायाधीशको दक्षता उपयोग हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार ‘कमन ल’ प्रणालीमा गोलाप्रथामार्फत मुद्दा तोक्दा न्यायाधीशको विशेषज्ञता प्रयोग हुन नसक्ने र न्याय सम्पादनको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउने प्रणाली सुदृढ नगरेसम्म न्यायालयप्रतिको जनविश्वास पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको भनाइ छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायालयले संविधान र कानुनअनुसार काम नगरेको अवस्थामा व्यवस्थापिकाले आवश्यक ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सेवाग्राहीलाई छिटो र प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्नु नै न्यायिक सुधारको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्ने बताए।