काठमाडौँ-नेपालका गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल उत्पादन गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण, २०८१’ अनुसार निजी, सामुदायिक, साझेदारी तथा गुठीअन्तर्गत सञ्चालित १० हजार ४११ शिक्षण संस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा करिब १६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल मूल्य अभिवृद्धि गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई आधार मानेर गरिएको सर्वेक्षणअनुसार यस क्षेत्रमा हालसम्म ३०९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिर पुँजी लगानी भइसकेको छ। प्रतिवेदनले गैर-सरकारी शिक्षण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रहेको देखाएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै २ हजार ९०३ अर्थात् २७.९ प्रतिशत शिक्षण संस्था बागमती प्रदेशमा रहेका छन्। कोशी र मधेश प्रदेशमा क्रमशः १८.४ र १८.२ प्रतिशत संस्था सञ्चालनमा छन्। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ३७५ अर्थात् ३.६ प्रतिशत मात्रै गैर-सरकारी शिक्षण संस्था रहेका छन्।

शिक्षाको तहगत संरचनामा पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका विद्यालयहरूको हिस्सा ४३ प्रतिशत रहेको छ भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको हिस्सा मात्र ३ प्रतिशत रहेको पाइएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार यस क्षेत्रले ३ लाख ११ हजार ५१६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा संलग्नता प्रदान गरेको छ। तलब पाउने कर्मचारीको संख्या मात्रै ३ लाख २१ जना रहेको छ। कुल रोजगारीमध्ये १ लाख ५४ हजार ४११ महिला र १ लाख ४५ हजार ६१० पुरुष रहेका छन्। मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा पुरुषभन्दा महिला कर्मचारीको संख्या बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यद्यपि, स्वामित्व र नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति अझै कमजोर देखिएको छ। व्यक्तिगत स्वामित्वका शिक्षण संस्थामध्ये केवल २० प्रतिशतमा महिला स्वामित्व रहेको छ भने व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता १७.८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

देशभरका गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै १८ लाख ६४ हजार विद्यार्थी आधारभूत शिक्षा (कक्षा १–८) मा अध्ययनरत छन्। उच्च शिक्षातर्फ ४ लाख ६६ हजार ८०५ विद्यार्थीमध्ये ५१ प्रतिशत व्यवस्थापन तथा वाणिज्य संकायमा आबद्ध छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने उच्च शिक्षाका ७० प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षा संकायमा अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

शुल्कको अवस्थातर्फ हेर्दा गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको औसत मासिक शुल्क ३ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको छ। बागमती प्रदेशमा औसत शुल्क ५ हजार १ सय रुपैयाँ पुग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो २ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको छ।

सञ्चालन खर्चका हिसाबले प्रति संस्था औसत वार्षिक खर्च १ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ। बागमती प्रदेशका संस्थाहरूको औसत वार्षिक खर्च २ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन सबैभन्दा बढी हो।

सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश शिक्षण संस्थाले नीतिगत तथा कानुनी अस्थिरतालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्। करिब ७१ प्रतिशत संस्थाले सुशासन, शिक्षा सम्बन्धी कानुन र बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिलाई समस्या मानेका छन्। ४२ प्रतिशत संस्थाले आर्थिक कठिनाइ तथा समयमा शुल्क संकलन हुन नसक्ने अवस्थालाई चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

विशेषगरी उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्दै जानु र स्वदेशमा भर्ना दर घट्नु भविष्यका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको बताएका छन्। सर्वेक्षणले नेपालको शिक्षण क्षेत्र आर्थिक रूपमा बलियो देखिए पनि नीतिगत स्थिरता, गुणस्तरीय व्यवस्थापन र विद्यार्थी पलायन रोक्ने चुनौतीसँग जुधिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

बागमती प्रदेशको दबदबा, कर्णाली सबैभन्दा पछि

भौगोलिक रूपमा शिक्षण संस्थाहरूको वितरण असमान देखिएको छ। कुल शिक्षण संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी २७.९ प्रतिशत (२,९०३ वटा) बागमती प्रदेशमा मात्रै केन्द्रित छन् । कोशी र मधेश प्रदेशमा क्रमशः १८.४ र १८.२ प्रतिशत संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३.६ प्रतिशत (३७५ वटा) मात्रै गैर-सरकारी शिक्षण संस्था रहेका छन् ।

तहगत रूपमा हेर्दा पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका विद्यालयहरूको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४३ प्रतिशत छ भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू सबैभन्दा कम ३ प्रतिशत मात्रै छन् ।

रोजगारीमा महिलाको संख्या बढी, तर स्वामित्व र नेतृत्वमा न्यून

यस क्षेत्रले कुल ३ लाख ११ हजार ५१६ जनालाई रोजगारी तथा संलग्नता प्रदान गरेको छ, जसमा ३ लाख २१ जना तलब पाउने कर्मचारी छन् । रोजगाररत कुल जनशक्तिमध्ये १ लाख ५४ हजार ४११ जना महिला र १ लाख ४५ हजार ६१० जना पुरुष रहेका छन्, जसले मधेश प्रदेश बाहेक देशका सबै प्रदेशमा पुरुषको तुलनामा महिला कर्मचारीको संख्या बढी रहेको देखाउँछ ।

यद्यपि, व्यक्तिगत स्वामित्व भएका शिक्षण संस्थाहरूमा महिलाको स्वामित्व भने जम्मा २० प्रतिशत र व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा १७.८ प्रतिशत मात्रै सीमित रहेको छ ।

३७ लाख बढी विद्यार्थी, व्यवस्थापन संकाय पहिलो रोजाइ

शैक्षिक सत्र २०८०/८१ को विवरण अनुसार यी संस्थाहरूमा कुल ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै आधारभूत शिक्षा (कक्षा १–८) मा १८ लाख ६४ हजार विद्यार्थी छन् 。

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ४ लाख ६६ हजार ८०५ विद्यार्थीमध्ये ५१ प्रतिशत (२ लाख ३६ हजार ५८१ जना) विद्यार्थी व्यवस्थापन तथा वाणिज्य संकायमा आबद्ध छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने अन्य प्रदेशको तुलनामा फरक चित्र देखिएको छ, जहाँ उच्च शिक्षाका ७० प्रतिशत विद्यार्थीहरू शिक्षा संकायमा अध्ययन गर्छन् ।

खर्च र शुल्कको अवस्था

नेपालभर गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको औसत मासिक शिक्षण शुल्क ३ हजार ३ सय रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा महँगो (औसत रु. ५,१००) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा सस्तो (औसत रु. २,०००) मासिक शुल्क रहेको छ ।

यी संस्थाहरूको प्रति-संस्था औसत वार्षिक सञ्चालन खर्च १ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जसमा बागमती प्रदेशका संस्थाहरूको औसत खर्च सबैभन्दा बढी (२ करोड १२ लाख रुपैयाँ) छ ।

नीतिगत अस्थिरता र विदेशिने क्रम मुख्य चुनौती

सर्वेक्षणमा सहभागी शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो सञ्चालनमा विभिन्न चुनौतीहरू उल्लेख गरेका छन् । उत्तर दिने संस्थाहरूमध्ये करिब ७१ प्रतिशतले सुशासन, शिक्षा सम्बन्धी कानुन र अस्थिर नीतिहरूलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएका छन् ।

यस्तै, ४२ प्रतिशतले आर्थिक समस्या र समयमा शुल्क उठ्न नसक्ने समस्या भोगिरहेका छन् । विशेष गरी उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम बढ्नु र स्वदेशमा विद्यार्थी भर्ना दर घट्दै जानुलाई मुख्य चिन्ताको विषय मानेका छन् ।