काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता तथा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेका पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ (अनुमति) प्रदान गरेको हो।

यसअघि २०८३ वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै त्यहाँबाट निर्वाचित नयाँ पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनलाई विधानबमोजिमको प्रक्रिया ठहर गर्दै आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। त्यसपछि देउवा र खड्काले उक्त फैसलामा स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त तथा प्रचलित कानुनविपरीत व्याख्या भएको दाबी गर्दै पुनरावलोकनको माग गरेका थिए।

देउवाले साउन ६ गते र खड्काले साउन १२ गते पुनरावलोकनका लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले अघिल्लो फैसलामा कानुनी त्रुटि भएको, प्रमाणहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरिएको तथा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक अन्य निकायलाई नरहेको जिकिर गरेका छन्।

खड्काले आफ्नो निवेदनमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केवल केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुने उल्लेख गर्दै त्यसबाहेकका निकायबाट भएका निर्णय कानुनी रूपमा शून्य हुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका पूर्व नजिर तथा २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच भएको कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको उदाहरणसमेत पेस गरेका छन्।

निवेदनमा गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति तथा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भएसँगै अब मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुनेछ। सामान्यतया यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूबाहेक अन्य न्यायाधीशहरू सम्मिलित इजलासले पुनः सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अदालतले विपक्षी पक्षलाई म्याद जारी गरेपछि दुवै पक्षले आफ्नो-आफ्नो तर्क र प्रमाण प्रस्तुत गर्नेछन्।

पूर्ण इजलासले सुनुवाइपछि अघिल्लो फैसला सदर गर्न वा त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै उल्ट्याउन सक्नेछ। यदि अघिल्लो फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिए गगन थापा नेतृत्वको आधिकारिकता कायम रहनेछ। तर फैसला उल्टिएमा कांग्रेसको वैधानिक नेतृत्वबारे नयाँ कानुनी अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ।

सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व र आधिकारिकताको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। अब पूर्ण इजलासबाट आउने अन्तिम निर्णयले पार्टीको आधिकारिक संस्थापन पक्षबारे कानुनी टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।