काठमाडौं-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार बनेपछि निजामती सेवामा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारले अघि सारेको नीति, दृष्टिकोण तथा संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका हुन्।

साउन २६ गते मंगलबार मात्रै दुई सचिवले राजीनामा दिएका छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरूको राजीनामा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले जानकारी दिए।

‘दुई सचिवले राजीनामा दिनुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने।

साउन १३ गते मात्रै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका डा. पोखरेलले दुई सातामै सचिव पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएपछि उनी असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। उनको सचिवको कार्यकाल २०८४ भदौ २३ गतेसम्म बाँकी थियो।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव बाबुराम अधिकारी आगामी भदौ ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। उनले पनि अवकाशअघि नै राजीनामा दिएका हुन्।

यसअघि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीले राजीनामा दिँदै आएका थिए। तर, मंगलबार दुई सचिवले समेत राजीनामा दिएपछि निजामती सेवामा कर्मचारीको असन्तुष्टि उच्च तहसम्म पुगेको देखिएको छ।

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने योजनासहित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएपछि कर्मचारीहरूमा थप असन्तुष्टि देखिएको हो।

राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार हालसम्म करिब एक दर्जन सहसचिव, तीन दर्जन उपसचिव तथा ठूलो संख्यामा अधिकृत र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।

निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी मानिने सचिव तहबाटै दुई जनाले राजीनामा दिएपछि सरकारले अघि बढाइरहेको निजामती सेवा सुधार तथा पुनर्संरचनाको नीतिमाथि कर्मचारी तहमा गम्भीर असन्तुष्टि रहेको संकेत देखिएको छ।