काठमाडौं-नेकपा एमालेका पूर्वप्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नयाँ संसद्को कार्यकाल सुरु भएको चार महिनामै गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधिसभाको बैठक रोक्नुपर्ने अवस्था आउनु संसदीय लज्जाको विषय भएको बताएका छन्।

बर्तौलाले संसद्को कामकारबाहीप्रति सांसदहरूको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पर्याप्त सांसद उपस्थित नहुँदा सरकारले अघि बढाएको विधेयकसमेत निर्णयार्थ पेस हुन नसक्नु सामान्य घटना होइन।

प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन सकेन। नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न कम्तीमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

बर्तौलाले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १८१ सांसद हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गणपूरक संख्या नपुगेका कारण निर्णयार्थ पेस हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।

‘प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा गणपूरक संख्याको अभावमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्तावसमेत निर्णयार्थ पेस हुन सकेन। नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। तर सत्तारुढ रास्वपाका १८१ सांसद हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गणपूरक संख्याको अभावमा निर्णयार्थ पेस हुन नसकी बैठक समाप्त हुनु सामान्य घटना मात्रै होइन, भयंकर संसदीय लज्जाको विषय हो। यसले विशेषत सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूको संसदीय जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्तालाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ। सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै, विधेयक आफ्नै तर दुर्भाग्य संसदमा आफ्नै सांसद छैनन’, बर्तौलाले भनेका छन्। 

‘सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै, विधेयक आफ्नै तर दुर्भाग्य संसद्मा आफ्नै सांसद छैनन्,’ बर्तौलाले भनेका छन्, ‘यसले विशेषतः सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूको संसदीय जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्तालाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ।’

संसदीय प्रक्रिया र कामप्रति अनुत्तरदायी तथा निष्क्रिय सांसदबाट प्रभावकारी संसद् सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। कमजोर संसद्बाट जनअपेक्षा पूरा गर्न तथा सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही बनाउन नसकिने उनले बताएका छन्।

बर्तौलाले संसद् बैठकमा सांसदको नियमित उपस्थिति र सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। ‘संसद् बैठकमै सांसद उपस्थित हुँदैनन् भने संसद् कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

उनले भाषण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमका लागि सामग्री बनाउने तथा बैठक नसकिँदै निजी प्राथमिकताका काममा लाग्ने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादा कमजोर बनाउने बताएका छन्।

‘संसद् कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायिकी थलो हो, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मिडियाका लागि निजी प्रचारमुखी कन्टेन्ट बनाउने मञ्च मात्र होइन,’ बर्तौलाले भनेका छन्।

नयाँ संसद्को कार्यकाल सुरु भएको चार महिनामै सांसदहरूको सार्वजनिक व्यवहार, विलासी प्रदर्शन र संसद्मा देखिएको यस्तो अवस्थाले ‘Right Person in the Right Place’ को सिद्धान्तमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको टिप्पणी छ ।