काठमाडौं-रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को पुतला दहन गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।

मौलापुर नगरपालिकालाई लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाइएको र त्यसका कारण बजेट कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘मौलापुरको बजेट फ्रिज गराउने बालेन सरकार मुर्दावाद’, ‘मौलापुरलाई हाकिमविहीन बनाउने मन्त्री प्रतिभा रावल मुर्दावाद’, ‘सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर’, ‘मौलापुरमा तत्काल हाकिम पठाऊ’, ‘बिजुली–पानीको भुक्तानी गर’ लगायतका नारा लगाएका थिए।

स्थानीयका अनुसार विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा नगरपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाइनु उचित नभएको भन्दै संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिएको छ। उनीहरूको आरोप छ कि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि उनलाई फिर्ता बोलाइए पनि अर्को अधिकृत नपठाउँदा नगरपालिका नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको, भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको तथा दैनिक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ। छ महिनादेखि तलब नपाएका नगर शिक्षकले यसअघि पेनडाउन आन्दोलन गरिसकेको जनाइएको छ। यस्तै, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले पाउनुपर्ने सुविधा रोकिएको र सरसफाइ कर्मचारीले तलब नपाउँदा नगरको सरसफाइ व्यवस्था समेत प्रभावित भएको बताइएको छ।

यसबीच सर्वोच्च अदालतले मौलापुर नगरपालिकाका निःशुल्क विद्युत् तथा खानेपानीलगायत जनमुखी कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरिएको छ।

मौलापुर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख रिना साहले संघीय सरकारले नियतवश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर नगरपालिका सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएकी छन्। बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा कर्मचारी रिक्त राखी नगरपालिकालाई आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा प्रभावित पार्ने प्रयास भएको उनको दाबी छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।