काठमाडौँ-नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारद्वारा हटाइएका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील बनेको भन्दै उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनामा तत्काल ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले सुरक्षित गर्ने नाममा घरबारविहीन बनाइएका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भोगिरहेको पीडा गम्भीर र हृदयविदारक रहेको उल्लेख गरेका हुन्।

महासचिव पोखरेलले एकातिर नागरिकलाई उठिबास लगाउनु र अर्कोतिर सरकार आफैँले स्थापना गरेका होल्डिङ सेन्टरहरू समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेर खाली गर्न लगाउनुले अमानवीयताको हद पार गरेको बताएका छन्। त्यहाँ आश्रित नागरिकलाई गाँस र पानीको समेत अभाव भएको तथा सुरक्षित भनिएका आश्रयस्थल नै डुबानमा परेको समाचार आइरहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्था राज्यको अमानवीय व्यवहारको उदाहरण भएको उनको टिप्पणी छ।

महासचिव पोखरेलले असुरक्षित तथा अनधिकृत क्षेत्रमा रहेका बस्ती हटाउनुअघि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको बताएका छन्। बस्ती हटाउँदा प्रधानमन्त्रीबाट आकर्षक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम नभएको उनको आरोप छ।

उनका अनुसार अहिले विस्थापित सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ। त्यसैले सरकारले आफ्ना कमजोरी सच्याउँदै उनीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापनमा अविलम्ब ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याएका छन्।

महासचिव पोखरेलले नागरिकलाई त्रास र सास्तीमा राखेर होइन, सुरक्षित आवास र बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गरेर मात्रै कानुनी राज्यको मर्यादा कायम गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। साथै, गणेश नेपाली प्रकरणजस्तै अर्को कुनै अप्रिय घटना दोहोरिन नदिन सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको आग्रह छ।

शंकर पोखरेलको पूरा स्टाटस

सुकुमवासीका पीडा र राज्यको उपेक्षा !

सुरक्षित गर्ने नाममा सरकारद्वारा घरबारविहीन बनाइएका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आमसञ्चारमाध्यमहरूमा व्यक्त गरेका पीडाहरू अत्यन्तै गम्भीर, हृदयविदारक र संवेदनशील छन्।

एकातिर उठीबास लगाउनु र अर्कोतिर सरकार आफैँले स्थापना गरेका होल्डिङ सेन्टरहरू समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेर खाली गर्न लगाउनु, अनि त्यहाँ आश्रित नागरिकलाई गाँस र पानीसमेत बन्द गरिनुले अमानवीयताको हद पार गरेको छ। त्यसमाथि सरकारले सुरक्षित राखेको भनेका होल्डिङ सेल्टर नै डुबानमा परेका समाचार आइरहेका छन्।

असुरक्षित र अनधिकृत क्षेत्रमा बसेका सुकुमवासीहरूलाई हटाउनुपूर्व उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व थियो, बस्तीबाट उनीहरूलाई हटाउँदा प्रधानमन्त्रीबाट आकर्षक बचनबद्धता पनि सार्वजनिक भएकै हो। तर व्यवहारमा त्यस्तो केही भएको देखिएन। सुकुमवासी बस्ती खाली गर्नुलाई नै बहादुरी ठानियो।

अहिले विस्थापित सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अवस्था निकै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। तसर्थ सरकारले समयमै घरवारविहीन बनाउँदा आफ्ना कमजोरी र त्रुटिहरूलाई सुधार गर्दै विस्थापितहरूको न्यायोचित व्यवस्थापनमा अविलम्ब ध्यान देओस्।

नागरिकलाई त्रासमा राखेर, सास्ती दिएर होइन, उनीहरूको सुरक्षित आवास र बाँच्न पाउने हकको सम्मान गरेर मात्र कानुनी राज्यको मर्यादा जोगाउन सकिन्छ।

नेपाली समाजले गणेश नेपालीको जस्तै फेरि अर्को कुनै अप्रिय घटना सुन्नु नपरोस्। त्यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जाओस्।

गएराति भएको वर्षाका कारण काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेको छ।

भवन जलमग्न भएपछि त्यहाँ आश्रय लिइरहेका सुकुमवासी बिचल्लीमा परेका छन्। बालेन सरकारले केही समयअघि नदी किनारका बस्ती भत्काएर विस्थापित सुकुमुवासी परिवारलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गरेको थियो।