रुपन्देही-नागरिकता नपाएको भन्दै काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका सुस्तावासीसँग भएको सहमतिपछि सरकारले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न घर-घरमै पुगेर विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको समन्वयमा स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सुस्ता बचाउ अभियानका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले आइतबारदेखि सुस्ता गाउँपालिका-५ का बस्तीहरूमा पुगेर नागरिकता सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन थालेको हो।

काठमाडौँमा गृहमन्त्रीसँग भेट गरी नागरिकता, लालपुर्जा र सीमा सुरक्षाको माग उठाएका सुस्तावासी आन्दोलन स्थगित गरेर गाउँ फर्किएलगत्तै गृह मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि गत सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाबीच छलफल गरी कार्ययोजना बनाइएको थियो।

सङ्कलन टोलीले प्रत्येक घरधुरीमा पुगेर घरमुलीको तस्बिर, परिवारका सदस्यको विवरण, नेपाली नागरिक भए/नभएको अवस्था, यसअघि नागरिकता लिएको भए त्यसको प्रकृतिलगायतका विवरण अभिलेखीकरण गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष आदम खानका अनुसार पहिलो दिन वडा नम्बर ५ को बड्का टोलका ७५ जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको छ। अब थारु टोली, सैनिक पहाडी टोललगायत अन्य बस्तीमा पनि यही अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।

अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवालले सबै घरधुरीको विवरण सङ्कलन सम्पन्न भएपछि मात्रै वास्तवमा कति नागरिक नागरिकताविहीन छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने बताए। उनका अनुसार सोमबार पनि वडा नम्बर ५ का अन्य बस्तीमा टोली परिचालन गरिएको छ।

विवरण सङ्कलन कार्यमा सुस्ता-५ का वडाध्यक्ष प्रभुनाथ यादव, वडासदस्य आदम हुसेन, जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वडा समन्वय समितिका प्रतिनिधि तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।

अध्यक्ष खानले घरधुरीको नम्बरदेखि परिवारका सदस्य र अभिभावकको नागरिकता अवस्थासम्मको विस्तृत विवरण तथा तस्बिरसहित अभिलेख तयार पार्ने काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार यो प्रक्रिया पूरा भएपछि गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइनेछ, जसका आधारमा नागरिकता वितरण प्रक्रिया अघि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ।