काठमाडौं-भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप तथ्यपरक, वस्तुगत र नतिजामुखी बनाउन कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले सोमबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय तथा देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।

शाखा अधिकृत पिताम्बर सारुको हस्ताक्षरमा जारी परिपत्रमा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीले निजामती सेवामा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यसंस्कृति विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

परिपत्रअनुसार हालको मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा राम्रो काम गर्ने र कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीबीच समान व्यवहार हुने प्रवृत्ति देखिएकाले सुधार आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० क्रियाकलापअन्तर्गत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रत्यक्ष रूपमा नतिजासँग जोड्न आवश्यक सूचक तयार गरी नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागिएको जनाइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयले आफ्नो अद्यावधिक कार्यविवरणका आधारमा मापनयोग्य मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) निर्धारण गर्नुपर्नेछ। ती सूचकहरूलाई वार्षिक कार्ययोजना र कार्यालयको समग्र नतिजासँग आबद्ध गरिनेछ।

त्यस्तै, कार्यसम्पादन सूचक तथा वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा कार्यालय प्रमुख तहसम्मका कर्मचारी र सम्बन्धित सुपरिवेक्षकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक तीन महिनामा कार्यसम्पादनको समीक्षा गरी लक्ष्य, प्रगति, समस्या तथा समाधानका उपायहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्थाले कर्मचारीको जिम्मेवारीबोध बढाउनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।