काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण कामकारबाही हाललाई स्थगित गरेको छ। आयोगले सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसम्बन्धी सबै कार्य रोकिएको जनाएको हो।

सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई पूर्ण इजलासबाट अर्को फैसला नआएसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नलगाउन तथा पेश भएका विवरणहरूको छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको उक्त आदेशपछि आयोगले आफ्ना गतिविधि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा आयोगलाई अदालती आदेशको आफूखुसी व्याख्या नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। आदेशले आयोगका सम्पत्ति विवरण संकलन र परीक्षणसम्बन्धी कार्य तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।

यसअघि आयोगले असार २९ गते सूचना जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। अब रिटमाथिको अन्तिम फैसला नआएसम्म वा अदालतबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म आयोगका सम्पूर्ण छानबिनसम्बन्धी गतिविधि स्थगित रहनेछन्।