अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

आम्दानी बढाउने योजना छैन, सरकारले नागरिकमाथि करको बोझ थप्यो: सूर्य थापा

आम्दानी बढाउने योजना छैन, सरकारले नागरिकमाथि करको बोझ थप्यो: सूर्य थापा


काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले वर्तमान सरकारले नागरिकमाथि करको बोझ थपेको आरोप लगाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् टिप्पणी गर्दै नेता थापाले सरकारले आम्दानी बढाउने ठोस उपाय नअपनाई विभिन्न शीर्षकमा कर बढाएर जनतालाई थप भार बोकाएको दाबी गरेका हुन्।

नेता थापाले सरकारले ३ प्रतिशत शैक्षिक कर, ३ प्रतिशत स्वास्थ्य कर, विद्युत ५ प्रतिशत भ्याट, औद्योगिक प्रयोजनको विद्युत्मा १३ प्रतिशत भ्याट, सेयरिङ राइडिङ सेवामा ५ प्रतिशत कर तथा शेयर खरिद–बिक्रीमा १० प्रतिशत पुँजीअभिवृद्धि कर लगाएको उल्लेख गरेका छन्।

नेता थापाले यस्ता कर व्यवस्थाले नागरिक र व्यवसायी दुवैलाई थप आर्थिक दबाबमा पारेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकारले राजस्व वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारका दीर्घकालीन उपायभन्दा कर वृद्धि गर्ने बाटो रोजेको आरोपसमेत लगाए।

सामाजिक सञ्जालमा नेता थापाले लेखेका छन्, ‘आम्दानी बढाउने कुनै उपाय छैन, नागरिकलाई करको बोझ’ भन्दै वर्तमान सरकारको आर्थिक नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। साथै, उनले सरकारप्रति विश्वास गरेर समर्थन गरेका नागरिकलाई लक्षित गर्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा आफ्नो निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन्।

नेता थापाले वर्तमान सरकारप्रति विश्वास गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै कटाक्षसमेत गरेका छन्। उनले “अवतारी नयाँको भ्रममा परेकाहरूलाई भनिएको हो– अब आफ्नो हात सिलौटामा राखेर लोहोराले थिच ! आफ्नो भूल र गल्तीप्रति सामूहिक क्षमापूजा गर !!” भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्यसहित विभिन्न कर तथा शुल्कमा समायोजन गरेको छ । यद्यपि विपक्षी दलहरू र केही अर्थविद्हरूले उत्पादन, सेवा र लगानी क्षेत्रमा करको भार बढ्दा निजी क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। यस विषयमा सरकार पक्षले भने सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न राजस्व स्रोत सुदृढ गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।

नेता थापाको यो टिप्पणी सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कर नीति पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ।

Skip This