काठमाडौं-सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकबाट पारित २२ बुँदे निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कार्यालयले नयाँ दरबन्दी थप्न वा सिर्जना गर्न सक्ने छैन।

निर्णयमा अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, मितव्ययी र आवश्यकतामा आधारित बनाउन यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। यो निर्णयसँगै सरकारी निकायहरूमा नयाँ पद सिर्जना र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा केन्द्रिय नियन्त्रण थप कडा हुने अपेक्षा गरिएको छ।