काठमाडौँ-प्रतिपक्षी दलहरूले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रियसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले दर्ता गराएकी हुन्। कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार, नेकपा (एमाले) का सांसद सोमनाथ पोर्तेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाह (गरिमा) तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद पूजा चौधरीले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्।

प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। यसबारे गृहमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ माग गरिएको छ।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ उद्धृत गर्दै यस वर्ष देशभर ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ। तापक्रम वृद्धि, आकस्मिक बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेकाले समयमै प्रभावकारी तयारी आवश्यक रहेको पनि प्रस्तावमा औंल्याइएको छ।

प्रस्तावअनुसार विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका कारण ३ हजार ७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५०२ जना बेपत्ता भएका छन्। यस अवधिमा ४ हजार ७६९ जना घाइते भएका र ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

यस्तै, साउन २०८२ देखि असार २०८३ सम्म करिब ७ हजार ५ सय विपद्का घटना भएको, ती घटनामा १४० जनाको मृत्यु भएको, करिब १ हजार ९ सय जना घाइते भएको, ३६ जना अझै बेपत्ता रहेको तथा १४ हजार परिवार प्रभावित भएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्रै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भोगिसक्दा पनि प्रत्येक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।’

साथै उपलब्ध मौसम पूर्वानुमानलाई समयमै कार्यमूलक निर्णयमा रूपान्तरण गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न तथा आवश्यक जनशक्ति, उद्धार उपकरण, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवासको अग्रिम व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई तयारी सुदृढ बनाउन आग्रह गरिएको छ।

ध्यानाकर्षणका ६ बुँदा

१. मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३ को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकिकरण र त्यसको विवरण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता र तयारी कस्तो अवस्थामा रहेको छ?

२. स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटै तहबीचको समन्वय एवं कमाण्ड संरचना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले के कस्ता उपयाहरू अवलम्बन गरेको छ?

३. जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमबिच जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सेवाग्राहीलाई ११५५ सर्टकोडमार्फत बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीलगायत विपद्को निःशुल्क एसएमएस पूर्वसूचना पठाउने व्यवस्था गरिएको भए तापनि उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन, पहुँचयुत्तता, स्थानगत उपलब्धता, समयबद्धता र प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ र यसको समाधानका लागि सरकारले हालसम्म के कस्ता कामहरू गरेको छ?

४. विपद्का बेलामा समयमा नै उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने विभिन्न संयन्त्र, उद्धार कार्यदल तथा सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरका उद्धारकर्मीहरूलाइ अत्यावश्यक उद्धार सामग्रीहरू तयारी अवश्थामा छन वा छैनन्? उद्धारका लागि तत्काल चाहिने आवश्यक बजेट तथा राहत कोषको अवश्था के कस्तो रहेको छ?

५. मोबाइल सञ्जाल कमजोर भएका दुर्गम क्षेत्र, फोन नभएका नागरिक, मातृ र स्थानीय भाषा मात्र प्रयोग गर्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म समयमा नै पहुँचयुक्त ढाँचामा सूचना पुर्‍याउन सरकारले कस्ता वैकल्पिक व्यवस्था र संयन्त्रहरूको प्रबन्ध गरेको छ?

६. विपद्‌पश्चात् उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र समन्वय छ?