काठमाडौं-लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले सरकारी सेवाको पदपूर्ति प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको भन्दै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले साउन ४ गते बसेको मुख्यसचिवस्तरीय बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

उक्त बुँदामा कुनै पनि सरकारी निकायले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले लोकसेवा आयोगमार्फत हुने नियमित विज्ञापन तथा नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने भन्दै परीक्षार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन्।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने निर्णयसमेत गरेको थियो। मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयमा चालु आर्थिक वर्षमा अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि पनि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य बनाइएको उल्लेख छ।

प्रदर्शनकारीहरूले उक्त निर्णयले हजारौँ युवाको भविष्य अन्योलमा पर्ने, रिक्त पदहरू लामो समयसम्म पूर्ति नहुने र लोकसेवा आयोगको संवैधानिक भूमिकामाथि समेत असर पर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न चेतावनी दिँदै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने बताएका छन्।