काठमाडौँ-मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ। शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बुधबार बसेको बैठकले नियुक्ति, शुल्क छुट र छानबिन समिति गठन सहितका ६ वटा निर्णय गरेको जानकारी दिए।

बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी, गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्र राज कुँवरलाई नियुक्त गरिएको छ।

सरकारले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रोत्साहन गर्न विशेष सहुलियतको घोषणा गरेको छ। २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मका लागि ती विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने निर्णय बैठकले गरेको पोखरेलले बताए। 

यसैगरी मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले यसअघि भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ । यो निर्णयसँगै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखतहरू ९तमसुक० आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा भएका छन्।

 प्रवक्ता पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय औपचारिक रूपमा पारित भइसकेकाले अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले यस्तो शुल्क लिन नपाउने बताए । उनले मिटरब्याजका सम्बन्धमा साहु महाजनका गुनासाहरू आए पनि सरकारले पीडितसँग भएको पुरानै समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारे ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू–

१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।

२.श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।

३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने ।

४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने ।

५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि बीच मिति २०८३/०४/०१ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने , सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजरसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने ।

६. गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।

७. आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने ।