काठमाडौं-भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यसहित देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ तथा भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई स्थानीय तहमार्फत उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउन सकिने जनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ। कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। यससम्बन्धी परिपत्रसमेत देशभरका सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब स्थानीय तहहरूले भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाई बाँझो तथा उपयोगविहीन जग्गालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित जग्गाधनी तथा सरोकारवालालाई आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी भूमि बैंकसम्बन्धी सुविधाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयको विश्वास छ कि भूमि बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बाँझो जमिनको सदुपयोग भई कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तारमा टेवा पुग्नेछ।