काठमाडौं-विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता नभएसम्म काठमाडौं नछाड्ने बताएका छन्।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्वासी परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेख भएको स्थायी ठेगानामा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनीहरूले यस्तो अडान सार्वजनिक गरेका हुन्।

बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा नागरिक बचाउ महाअभियान र सुकुम्वासी समायोजन समितिको नेतृत्वमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले काठमाडौं बाहिर गएपछि रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कठिन हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले काठमाडौंमा जस्तो सहज रूपमा रोजगारी नपाइने भएकाले जीवनयापनमा समस्या हुने बताएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरे देशको जुनसुकै स्थानमा पनि बस्न तयार रहेको बताए। साथै, उनीहरूले शीघ्र पहिचान र प्रमाणीकरण गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कानुनबमोजिम जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीहरूको विवरण सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पठाएर व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला सुकुम्वासीहरूले भने आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुने स्पष्ट आधारबिना काठमाडौं नछाड्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।