काठमाडौं- नेपाल जनसंख्या संघ (पान)ले जनसंख्या मुद्धालाई सम्बोधन गर्नका लागि जनसंख्या अनुसन्धान तथा सुचना केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेको छ। पानको एक टोलीले प्रधानमन्त्रीका नाममा एक स्मरण पत्र बुझाउँदै नेपालको बदलिंदो जनसंख्यिक संरचना, बसाँइसराइ तथा यसले सामाजिक,राजनीतिक क्षेत्रमा पार्ने असरका बारेमा समयमा नै सरकारलाई जानकारी दिनका लागि पनि छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

पानका अध्यक्ष पद्धमप्रसाद खतिवडा, उपाध्यक्ष मनु मिश्र महासचिव प्रदिप बोहोरा लगायतको टिमले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उक्त स्मरण पत्र बुझाएको छ। स्मरण पत्रमा हालै संघीय मन्त्रालयको पुनसंरचनाका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ‘जनसंख्या’ हटाइएको यस्तै मन्त्रालयमा रहेको महाशाखा पनि हटाउने तयारी भएको भन्ने जानकारी आएकोमा उक्त महाशाखा यथावत राख्न माग गरिएको छ। ‘राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ ले निर्दिष्ट गरेको जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न र स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मन्त्रालयमा रहेको जनसंख्या महाशाखा यथावत राख्न माग गरेका छौं’ अध्यक्ष खतिवडाले भने ‘राष्ट्रिय जनसंख्या नीति बनाउदा सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको र त्यसैको मर्म अनुसार जनसंख्या महाशाखालाई अझ बलियो बनाएर लैजानु पर्नेमा हटाउन खोज्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका छौं।’

 मन्त्रालयबाट महाशाखा हटाएपछि जनसंख्या सम्बन्धि निर्माणाधिन नीति नियमहरु अवरुद्ध हुने,कानुन निर्माण प्रक्रिया रोकिने,नेपालको पञ्जिकरण प्रणाली कमजोर हुनेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानआकर्षण गराइएको छ। ‘यी सबै कुरा जनसंख्या संरचनाको दीर्घकालिन परिवर्तनसँग जोडिएकोले स्थायी र सक्षम जनसंख्या संरचना आवश्यक छ’ स्मरण पत्रमा भनिएको छ। पानले विभिन्न ६ वटा बुँदामा जनसंख्या सम्बन्धी सरकारी संरचनाको आवश्यकता बारेमा ध्यानआकर्षण गराएको छ। नेपाल जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपीडी)को पक्ष राष्ट्र भएकोले त्यसको मर्मलाई बोक्नलाई पनि जनसंख्या महाशखा र जनसंख्या अध्ययन सुचना केन्द्र आवश्यक रहेको स्मरण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।