पोखरा–देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चुलिँदै जाँदा सर्वसाधारणको दैनिकी नै अस्तव्यस्त बनेको छ। बिहानैदेखि ग्यास डिपो र बिक्री केन्द्रमा लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नागरिकले सरकारसँग प्रश्न गर्न थालेका छन्-‘आखिर कहिलेसम्म ग्यासको लाइनमा बस्नुपर्ने ?’

राजधानी काठमाडौंदेखि, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायतका सहरमा बिहानैदेखि ग्यास डिपो र बिक्री केन्द्रअघि उपभोक्ताको लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन्। यसै सन्दर्भमा पोखरामा पनि ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ। उपभोक्ताहरू बिहानैदेखि लाइनमा बसेका छन्।

कतिपयले खाली सिलिन्डर बोकेर घर फर्किनुपरेको छ भने कतिपयले दैनिक काम नै छाडेर पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन्।

ग्यास अभावका कारण दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। बिहानैदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताले कर्मचारी, मजदुर, व्यवसायी तथा गृहिणी सबै प्रभावित भएका छन्। धेरैले आफ्नो नियमित काम, कार्यालय वा व्यवसाय छाडेर ग्यासको पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

नागरिकको अर्को प्रश्न पनि उस्तै गम्भीर छ-‘बिहानैदेखि ग्यासको लाइनमा बस्ने कि आफ्नो कार्यालय, व्यवसाय र रोजगारीमा जाने ? दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकले लाइन बस्दा आम्दानी गुमाउँछन्, कर्मचारीले कार्यालय छुटाउँछन्, विद्यार्थी र अभिभावकको दैनिकी प्रभावित हुन्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’

यस अवस्थाले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बजारमा ग्यास अभाव किन भयो ? आयातमा समस्या आएको हो, वितरण प्रणाली कमजोर भयो वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ सम्बन्धित निकायबाट आउन सकेको छैन।

नागरिकले पटक-पटक एउटै समस्या दोहोरिनुको कारण खोजिरहेका छन्। मागको पूर्वानुमान, पर्याप्त मौज्दात, समयमै आयात र प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित गर्नु सरकार तथा सम्बन्धित निकायको दायित्व भए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा तयारी र समन्वय दुवै कमजोर देखिएको उपभोक्ताको गुनासो छ।

बजारमा अभाव बढ्दा कालोबजारी र कृत्रिम अभावको आशंका पनि बढेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन, मौज्दातको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

सरकारले ग्यास आपूर्तिको वास्तविक अवस्था, अभावको कारण र समाधानका लागि अपनाइएका कदमबारे स्पष्ट जानकारी दिँदै वितरण प्रणालीलाई तत्काल सहज बनाउनुपर्ने माग सर्वसाधारणबाट बढ्दो छ। नागरिकको दैनिकीलाई प्रभावित बनाउने यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिएको छ।