काठमाडौं-नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न नीतिगत सुधारका माग राख्दै आजदेखि वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गरेको घोषणा गरेको छ। संघले १५ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघले देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नीतिगत जटिलता, अव्यावहारिक व्यवस्था तथा समयानुकूल सुधारको अभावका कारण समस्याग्रस्त बनेको जनाएको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारकै निर्देशनअनुसार विशेष परिस्थितिमा काम गर्दा समेत व्यवसायीहरू कारबाहीमा परेको गुनासो गर्दै अब श्रमिक पठाउने प्रक्रिया स्थगित गरिएको बताए।

संघले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गरी श्रमिकको पारदर्शी लागत तथा वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै श्रमिक जाने गन्तव्य मुलुकहरूको हवाई भाडा घटाउन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तथा श्रमिकमैत्री नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संघले युरोपका विभिन्न मुलुकमा श्रम बजार विस्तार गर्न, दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसा, जापानको ईएसडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा महिला घरेलु कामदारसहित नयाँ श्रम गन्तव्यका मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। साउदी अरेबियाको एसभिपी तथा बायोमेट्रिक प्रणाली, यूएईको प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण र मलेसियाको भर्ना प्रक्रियामा देखिएको विचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ।

यस्तै, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमा लैजान, पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सिलर नियुक्त गर्न, व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको ब्याज उपलब्ध गराउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले माग गरेको छ।

संघले आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नभएसम्म वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द रहने जनाएको छ। हाललाई ‘शून्य समय’ घोषणा गर्दै श्रमिक विदेश पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको र नीतिगत सुधारपछि मात्र कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालनमा फर्किने संघले स्पष्ट पारेको छ।