काठमाडौं-उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश अच्युत कुइकेलको एकल इजलासले भदौ ३ गते जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर आफूलाई गैरकानुनी रूपमा धरपकड तथा पक्राउ गर्न लागिएको भन्दै श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

जनआस्था साप्ताहिकले गत साउन २७ गते ‘सुध्रिनोस म्याडम, अझै समय छ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। उक्त समाचारलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको थियो। काउन्सिलले स्पष्टीकरण सोधेपछि पत्रिकाले समाचारको खण्डन तथा सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया समेत प्रकाशित गरिसकेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

उजुरीको टुंगो नलाग्दै प्रहरीले आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने आशंका रहेको भन्दै श्रेष्ठले अदालतको संरक्षण मागेका थिए। नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण आवश्यक रहेको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १९ मा सुनिश्चित गरिएको सञ्चारको हकलाई समेत आदेशको आधार बनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले भदौ १ गते गरेको अर्को आदेशलाई समेत आधार मान्दै उच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।

अदालतको आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई धरपकड, पक्राउ वा थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्न र नगराउन भनिएको छ।

श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू युवराज सङ्ग्रौला, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, टीकाराम भट्टराई र अमर थापालगायतले बहस गरेका थिए। यस्तै अधिवक्ताहरू बद्रीप्रसाद भुसाल, भूपाल बस्नेत, प्रेमराज सिलवाल, चुडामणि पौडेल, टीकाबहादुर कुँवर, मुकुन्द अधिकारी, अनन्तराज लुइँटेल, रामचन्द्र गौतम, राजाराम घिमिरे, कृष्णकुमार आङ्दाम्बे, सुजाता केसी र आभास रेग्मीले समेत श्रेष्ठको पक्षबाट बहस गरेका थिए।