काठमाडौं-नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकार ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’ तर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

‘कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहकार्य, एकता र पुनर्गठन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता ज्ञवालीले मुलुक यतिबेला अत्यन्त असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको टिप्पणी गरेका हुन्।

नेता ज्ञवालीले लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान, राष्ट्रियता तथा नागरिकले उपभोग गरिरहेको लोकतान्त्रिक खुलापन गम्भीर संकटमा परेको दाबी गरे। उनका अनुसार ठूलो जनादेशसहित सत्तामा पुगेको सरकारले पछिल्ला पाँच महिनामा अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाउन थालेको छ।

उनले भने,  ‘देश एकदमै असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। एकैसाथ मुलुकको राष्ट्रियता, नेपाली जनताले निकै लामो संघर्षपश्चात प्राप्त गरेका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका उपलब्धिहरु, नेपालको संविधान र जनताले उपभोग गर्दै आइरहेको दक्षिण एसियामै तुलनात्मक रुपमा खुला रहेको नेपालको स्पेस, ती सबै कुराहरु संकटमा छन्।’

उनले सरकार राष्ट्रपति, संसद, राजनीतिक दल, न्यायालय तथा सञ्चारमाध्यमजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै अघि बढिरहेको आरोप लगाए।

‘ठूलो जनादेश प्राप्त गरेको रास्वपा सरकारमा आएको छ। तर, गएका पाँच महिनाका लक्षणहरूले प्रस्ट देखाएका छन्। सरकार निर्वाचित अधिनायकवादतिर छ। जसका निम्ति राष्ट्रपति संस्थाको पनि कुनै महत्त्व छैन, संसद् पनि कुनै अर्थको छैन। जुन पार्टीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यसको पनि कुनै सरोकार छैन। न्यायालयहरूसँग वा अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद त धेरै टाढाको कुरा भयो। सबै कुरालाई किनारा लगाउँदै, बेलगाम घोडाजस्तो एउटा अधिनायकवादको बाटोतिर सरकार चलिरहेको छ।’

संसदभित्रको शक्ति सन्तुलन सरकारको पक्षमा रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बलियो विकल्पको अभाव रहेको पनि उनले बताए। झन्डै दुईतिहाइ जनादेशका कारण सरकारले भविष्यमा संविधानमा प्रतिगामी संशोधन गर्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘बिडम्बना, भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइको जनादेश प्राप्त गरेको छ । संसदभित्रबाट त्यो अधिनायकवादलाई रोक्ने बलियो विकल्प छैन,’ ज्ञवालीले भने ।

नेता ज्ञवालीले संविधान निर्माण गर्ने पक्षधर शक्तिहरूको संसदमा उपस्थिति कमजोर बन्दै गएकाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि थप चुनौती सिर्जना भएको बताए। उनले लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षणका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य र एकताको आवश्यकता रहेको धारणा राखे।