रसुवा – नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८३ भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका तटीय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्।

विनाशकारी बाढीले घर, सडक, पुल, विद्युत् संरचना र खेतबारी बगाएपछि प्रभावित क्षेत्र अहिले लेदो, ढुंगा र भग्नावशेषले भरिएको छ। केही दिनअघिसम्म यही बस्तीमा बालबालिकाको हाँसो गुञ्जिन्थ्यो। बिहानैदेखि घरका आँगनमा चहलपहल हुन्थ्यो। खेतबारीमा हरियाली थियो। बजारका सटर खुल्थे, मानिसहरू आफ्नै दैनिकीमा व्यस्त हुन्थे। बजारको चहलपहलले भरिएका बस्तीहरू अहिले सुनसान बनेका छन्। कतिपय परिवारले घरसँगै वर्षौँदेखि जोडेको सम्पत्ति र जीवनयापनका आधारसमेत गुमाएका छन्।

बाढीले क्षति पुर्‍याएको अवस्था बुझ्न अध्यक्ष ओली धर्मपत्नी राधिका शाक्यसहित नुवाकोटको विदुरस्थित बाढी प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुगेका हुन्। अध्यक्ष ओली बाढीले क्षतिग्रस्त सडक, घर तथा अन्य संरचनाको अवलोकन गर्दै स्थानीय पीडितसँग भेटेर उनीहरूका समस्या सुने।

अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न पुगेका स्थानीयहरुले बाढीपछि आफूहरूले भोगिरहेको पीडा र कठिनाइ सुनाएका थिए। घरबारविहीन बनेका कतिपय स्थानीयले सुरक्षित बास, खाद्यान्न, खानेपानी र दीर्घकालीन पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा एमाले निकट स्वयंसेवकहरू पनि उद्धार तथा राहतमा खटिएका छन्। उनीहरू हिलो र भग्नावशेष हटाउने, अवरुद्ध बाटो खुलाउने, घरभित्र पुरिएका सामान निकाल्ने तथा राहत सामग्री वितरण गर्ने काममा सक्रिय छन्।

स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मी तथा स्थानीय अगुवासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले विपत्तिलाई सामान्य बाढीका रूपमा मात्र लिन नहुने बताए। उनले जलवायु संकट र नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणका कारण जोखिम बढेको भन्दै अब असुरक्षित स्थानमा बस्ती पुनःस्थापना गर्न नहुने धारणा राखे।

‘यी बस्तीहरूलाई फेरि यही जोखिमपूर्ण बगरमा फर्काउन सकिँदैन। भूगर्भविद्हरूको अध्ययनका आधारमा सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिनुपर्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भने।

बाढीपीडितहरू अहिले अस्थायी आश्रयमा बस्न बाध्य छन्। वर्षायाम अझै सकिएको छैन भने चिसो मौसम नजिकिँदै गर्दा बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अन्य प्रभावितको अवस्था थप कठिन बन्ने चिन्ता स्थानीयको छ।

पीडितहरूले तत्काल सुरक्षित अस्थायी आवाससँगै दीर्घकालीन पुनर्वास र पुनर्निर्माणको प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले पीडितका समस्या संसद् र सरकारसमक्ष प्राथमिकताका साथ उठाउने तथा राहत र पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोगका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बाढीले बगाएको घरको भग्नावशेषअगाडि उभिएका स्थानीयका आँखामा अझै पीडा छ। उनीहरूसामु एउटै प्रश्न छ-बगिसकेको घर र टुटेको जिन्दगी फेरि कहाँबाट सुरु गर्ने ?