काठमाडौं-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले सप्तरीमा उपचारका लागि पुगेकी गर्भवती महिलालाई पैसाको अभावमा अस्पतालबाट फर्काइएको भनिएको घटनाप्रति सरकार र राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।

शुक्रबार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले केही हजार रुपैयाँको अभावकै कारण प्रसव पीडामा रहेकी महिलाले अस्पतालको ढोकाबाट फर्किनुपर्ने र अन्ततः फुटपाथमै शिशुलाई जन्म दिनुपर्ने अवस्था आउनु राज्यकै लागि गम्भीर लज्जाको विषय भएको बताइन् ।

‘आज आफ्नै देशमा एउटी गर्भवती महिला पैसा नभएकै कारण अस्पतालको ढोकाबाट निकालिनुपर्ने अवस्था देख्दा मलाई गहिरो लज्जाबोध भएको छ,’ उनले भनिन् ।

सप्तरीमा अस्पतालले पैसा नभएको भन्दै फर्काएपछि बबिता पासवानले फुटपाथमै शिशु जन्माएको घटनाले स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित मातृत्वको संवैधानिक अधिकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको अधिकारीको भनाइ थियो ।

उनले संविधानले सुरक्षित मातृत्वलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि त्यसको वास्तविक अनुभूति आम नागरिकले गर्न नसकेको बताइन्। राज्यले हरेक वर्ष नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत सुरक्षित मातृत्वका विषयमा ठूला प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रसव पीडामा रहेकी महिलाले उपचारका लागि पैसा खोज्दै अस्पतालको ढोकामा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसकेको उनले बताइन् ।

‘हामीले संविधानमा सुरक्षित मातृत्वलाई मौलिक हक लेख्यौँ, राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा ठूला कुरा गर्‍यौँ। तर, एउटी आमा प्रसव पीडाले छटपटाइरहेका बेला पैसा नभएकै कारण अस्पतालको ढोकाबाट निकालिन्छिन् भने हाम्रा नीति, कानुन र भाषणको औचित्य के रहन्छ ?’ अधिकारीले प्रश्न गरिन्।

उनले गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा अझै पनि सहज र पहुँचयोग्य बन्न नसकेको भन्दै राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताइन् ।

‘पैसाको अभावमा कुनै पनि गर्भवती महिलाले अस्पतालको ढोकामा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘एउटी आमाको पीडा राज्यले बुझ्न सकेन भने हामीले गरेको राजनीति र बोकेको पदको अर्थ रहँदैन।’

सांसद अधिकारीले सप्तरीको घटनाबारे तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। घटनामा कर्मचारी वा अस्पताल प्रशासनको लापरबाही देखिए दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले यो घटना एउटी महिलाको व्यक्तिगत पीडा मात्र नभई देशको स्वास्थ्य प्रणाली, राज्यको संवेदनशीलता र संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थासँग जोडिएको विषय भएको बताइन्।

प्रसव पीडामा रहेकी महिलाले अस्पतालबाट उपचार पाउनुको सट्टा सडकमा शिशु जन्माउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै उनले यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।