काठमाडौं-पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले हिमाली क्षेत्रमा देखिँदै आएका बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्लाई नेपालको आन्तरिक समस्याका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्।

शनिबार काठमाडौंमा ‘फाउण्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एण्ड सोसलिजम’द्वारा आयोजित ‘काष्ठमण्डप डायलग’को तेस्रो शृङ्खलालाई सम्बोधन गर्दै खनालले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको बताए। उनले हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल, चीनसहित क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

भोटेकोसीमा आएको आकस्मिक बाढीलाई नेपाल वा नेपाल–चीनबीचको क्षेत्रीय समस्या मात्रका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो। ‘भोटेकोसी विपत् नेपालका लागि राष्ट्रिय समस्या वा नेपाल र चीनबीचको क्षेत्रीय मुद्दा मात्र होइन, यो लामो समयदेखि औद्योगिक राष्ट्रबाट भएको कार्बन उत्सर्जनका कारण उत्पन्न भएको विश्वव्यापी समस्या हो,’ खनालले भने।

विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर परिणाम नेपालले भोगिरहेको उनले बताए। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचनाको प्रभावकारी आदानप्रदान, समन्वित विपद् पूर्वतयारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

भोटेकोसी बाढीका क्रममा चीनले पूर्वसूचना नदिएको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणीप्रति असहमति जनाउँदै खनालले यस्ता आरोप तथ्यमा आधारित नभएको बताए। हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्लाई जलवायु परिवर्तन तथा सीमापार पारिस्थितिक जोखिमको व्यापक सन्दर्भमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

खनालले विपद्का समयमा प्राविधिक तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराएकामा चीन सरकारप्रति आभारसमेत व्यक्त गरे। उनले नेपाल–चीन सम्बन्धमा चीनलाई समृद्धि र संकट दुवै अवस्थामा विश्वासिलो मित्रका रूपमा चित्रण गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनले देखाउँदै आएको समर्थनको प्रशंसा गरे।

नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्नुपर्ने र नेपाली भूमि चीनविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

यसैगरी, नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउन सीमापार पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटीका आयोजना अघि बढाउनुपर्ने खनालले बताए। रेलमार्ग, सडक, सञ्चारलगायत भौतिक तथा डिजिटल सम्पर्क विस्तारले व्यापार, पर्यटन, लगानी र जनस्तरीय सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने उनले उल्लेख गरे।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत सहमति भएका आयोजनाको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै खनालले ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कसँग सम्बन्धित परियोजनालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने बताए।

बदलिँदो विश्व व्यवस्था, चीनको बढ्दो प्रभाव, साङ्घाई सहयोग संगठनको भूमिका, डलर निर्भरता घटाउने प्रवृत्ति तथा ग्लोबल साउथको बढ्दो प्रभावलाई नेपालले रणनीतिक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ आधारका रूपमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। नेपाली युवालाई प्रविधि, उद्यमशीलता र डिजिटल नवप्रवर्तनमा सक्षम बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति, बलियो सीमापार कनेक्टिभिटी तथा सहमति भएका विकास आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।