काठमाडौँ-कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सङ्क्रामक पशुरोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै नयाँ कोष स्थापना गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्।

सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको ‘सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री चौधरीले सरकारले नयाँ कोष थप्नुको सट्टा विगतमा स्थापना भएका मौजुदा कोषलाई एकीकृत गर्ने नीति लिएको बताइन्।

बैठकमा सांसदहरूले सङ्क्रामक पशुरोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। जवाफमा मन्त्री चौधरीले विगतमा विभिन्न प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका कोष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र कतिपय अवस्थामा दुरुपयोगसमेत भएको बताइन्।

उनले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरोकारवालाको सहभागितामा कोष सिर्जना गर्ने विकल्प भने खुला रहेको बताइन्। सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रणका लागि प्रस्तावित कोषको स्वरूपबारे पुनर्विचार गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार सरकारले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा सङ्क्रामक पशुरोग नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयबाट राय लिने क्रममा उक्त व्यवस्था अन्य प्रचलित प्रावधानसँग बाझिने देखिएपछि कोषसम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

उनले भनिन्, ‘हाल एकीकृत कोष बनाएर लैजाने कुरा उठेको छ। विगतमा विभिन्न कोषहरू खडा गर्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन र भएका कोषमा समेत दुरुपयोग भएको थियो।’

मन्त्री चौधरीले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरोकारवालाबाटै कोष सिर्जना गरेर अघि बढ्ने अवस्था बने त्यसमा जान सकिने बताइन्।