काठमाडौँ-नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा परेको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ग्रीन आर्मीको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा गतिविधिको कानुनी आधारबारे सबै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा ग्रीन आर्मी नेपाललाई जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

रिटमा विशेषगरी गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संगठनात्मक संरचना प्रयोग गर्न रक्षा मन्त्रालय वा नेपाली सेनाले कुन आधारमा सहमति दिएको हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

बहसका क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन र परिचालन गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको दृष्टिले गम्भीर विषय भएको तर्क गरे। उनका अनुसार संविधानले नेपाली सेनाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको ‘आर्मी’को परिकल्पना गरेको छैन।

इजलासले नेपाली सेनाले नै सहमति दिएर संस्था अस्तित्वमा आएको भए त्यसमा अदालतले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरेको थियो। जवाफमा अधिवक्ता रामबहादुर रावलले कुनै निकायले दिएको सहमति समय, सन्दर्भ र वस्तुस्थितिका आधारमा पुनरवलोकन तथा न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने बताए।

विपद्का बेला सैन्य प्रकृतिको पोसाकमा ग्रीन आर्मीको उपस्थिति र परिचालनले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको उनको जिकिर थियो। उनले गैरसरकारी संस्था नागरिक समाजको अंग भएकाले नागरिककै स्वरूपमा काम गर्नुपर्ने तर्क गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले कम्पनी ऐनको आधारमा राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गर्न नमिल्ने बताए। नेपाली सेनाबाहेक निजी वा गैरसरकारी तहमा अर्को ‘आर्मी’ राख्नु घातक हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

रिट निवेदक पूर्णबहादुर साउदले पनि एउटै राष्ट्रमा एकभन्दा बढी सैन्य संगठन सञ्चालन गर्न मिल्ने भए विगतमा माओवादी सेनाको विघटन र निशस्त्रीकरण किन गर्नुपर्थ्यो भन्ने प्रश्न उठाए।

रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएको ग्रीन आर्मीका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचनासहित देखिएपछि संस्थाको वैधानिकता र कार्यक्षेत्रबारे प्रश्न उठेको हो।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ग्रीन आर्मी नेपालको नाम तथा गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ।

बहसमा रिट निवेदकहरू साम्बराज अर्याल, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले पनि भाग लिएका थिए।