काठमाडौं-सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेबीच मंगलबार समसामयिक राजनीतिक विषय, विपद् व्यवस्थापन तथा संसद्का गतिविधिबारे छलफल भएको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनुअघि सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा आङ्देम्बेले भदौ १० गतेको विपत्तिपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन समाधानका लागि संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। महिला, बालबालिका तथा सुत्केरीको अवस्थाको अनुगमन गर्न र सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन यस्तो समिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

आङ्देम्बेले राहत तथा सहयोगको सदुपयोग, पारदर्शिता र प्रभावकारी समन्वयका लागि समितिले भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै यो सरकारविरुद्ध नभई सरकारलाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। विपद्को समयमा राज्य उपस्थित रहेको अनुभूति नागरिकलाई गराउन पनि संसदीय समिति तत्काल गठन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छिट्टै सुरु गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो। विपत्तिपछि देशको अवस्था बदलिएकाले प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको स्वरूप पनि समयअनुकूल बनाउनुपर्ने आङ्देम्बेको भनाइ थियो। उनले संसद्को अभिन्न अंगका रूपमा रहेको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेको र सभामुख यस विषयमा सकारात्मक रहेको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा भ्रमणबारे पनि छलफल भएको थियो। महासभामा बोल्न पाइने सीमित समयका कारण सबै राष्ट्रिय चासोका विषय समेट्न कठिन हुने भएकाले साइड वार्तालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव आङ्देम्बेले दिएका थिए। साथै, विदेश भ्रमणअघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्रको बैठक बोलाएर राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भेटमा आङ्देम्बेले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे पनि सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए। कांग्रेसले आगामी ३ र ४ गते वडा अधिवेशन, १० गते प्रदेश तथा क्षेत्रीय अधिवेशन र १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको उनले बताए।

भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आङ्देम्बेले विपद्पछिको व्यवस्थापनका लागि संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठनको विषयमा सभामुख सकारात्मक रहेको बताए। उनले उक्त प्रस्ताव सत्तापक्षका सभापतिबाट नै आएको उल्लेख गर्दै यसमा सबै प्रतिपक्षी दलको समर्थन रहेको बताए। विपद्को समयमा पक्ष–प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर सबै दल सरकारको साथमा रहेको भन्दै संसदीय समितिलाई विपक्षी संयन्त्रका रूपमा नभई संसद्को आधिकारिक संस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा थियो।