अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

अभिभावक गुमाएका बाढीपीडित बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ : सांसद मल्ल

अभिभावक गुमाएका बाढीपीडित बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ : सांसद मल्ल


काठमाडौँ-नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले रसुवासहित बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्न तत्काल विशेष नीति ल्याउन सरकारसँग कडा माग गरेको छ। विपद्पछि हजारौं परिवार संकटमा परेका बेला सरकारको सुस्तता र उदासीनताप्रति प्रश्न उठाउँदै नेकपाले पीडित बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने धारणा राखेको हो।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले रसुवाको विनाशकारी बाढीले सिर्जना गरेको मानवीय संकट अझै समाधान हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे। उनले बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका र विस्थापित भएका बालबालिकाको पठनपाठन अवरुद्ध हुन नदिन विशेष कार्यक्रम ल्याउन तथा उनीहरूको शिक्षा, आवास र संरक्षणको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न माग गरे।

सांसद मल्लले बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूका शव स्वदेश ल्याउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन, पीडित परिवारलाई राहत वितरणमा ढिलाइ नगर्न र रसुवासहित प्रभावित जिल्लामा भत्किएका सडक तथा झोलुङ्गे पुलको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरे। ‘राज्यको उपस्थितिको अनुभूति अझै पीडितले गर्न सकेका छैनन्,’ भन्दै उनले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको संकेत गरे।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा देशभर सडक दुर्घटना र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिमयुक्त सडकको तत्काल मर्मत, पहिरो तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिए। साथै क्षतिग्रस्त विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नागरिक थप समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो।

विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार सुरक्षा र पुनर्निर्माणमा सरकार गम्भीर नबन्दा नागरिकले अनावश्यक दुःख भोग्नुपरेको आरोप लगाउँदै सांसद मल्लले तत्काल परिणाममुखी काम सुरु गर्न चेतावनी दिए। उनले विपद्पीडित नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्न नसके राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने भन्दै सरकारलाई जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आग्रह गरे।