काठमाडौं- सर्वदलीय बैठकले विपद् व्यवस्थापन तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय संसदीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वान २०८३ भदौ ३१ गते  सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सभामुखमार्फत सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक साताभित्र संयन्त्र गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विपद् व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न सर्वदलीय संसदीय संयन्त्र बनाउने सहमति भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने सम्बन्धमा रहेको कानुनी व्यवस्थाबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो।

हालको कानुनअनुसार १२ वर्षपछि मात्रै मृत घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले बीमा लगायतका सुविधा प्राप्त गर्न समस्या भइरहेको विषय उठाइएको उनले बताए।

‘बैठकले बाढी जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि संसदीय विशेष समिति बनाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ। समितिमा क-कसलाई राख्ने, टिओआर के हुने ? त्यो अब संसद्को कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ’, बैठकको निर्णयबारे नेकपा एमालेका सचिव पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘यी बाहेक बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले गरेको कमजोरी लगायत विषयमा समीक्षा भयो।’

बैठकमा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो।

यसअघि २०८३ भदौ ११ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले खोजी, उद्धार, राहत वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि १० बुँदे सङ्कल्प पारित गरेको थियो। २०८३ भदौ १५ गते बसेको दोस्रो तहको सर्वदलीय बैठकले उक्त सङ्कल्प कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बुधबारको बैठकमा ती निर्णयलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा विशेष छलफल भएको बताइएको छ।

बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्री विपिन आचार्य, सहमहामन्त्री पुरुषोत्तम यादव, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेता वर्षमान पुन, राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी थिए।