काठमाडौं-नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा विगतमा गठन भएका आयोग, समिति तथा कार्यदलले अघि बढाएको कामको परिणाम भएको दाबी गरेका छन्।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५औँ स्थापना दिवस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट तथा कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पुर्याएका कामकै निरन्तरताका रूपमा अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा सरकारले नयाँ रूपमा पुर्जा वितरण गरेको प्रचार भइरहेको भन्दै महासचिव पोखरेलले विगतका आयोगले गरेको कामको परिणामलाई स्वीकार गर्न वर्तमान सरकार तयार नभएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पुर्जा वितरण सुरु हुनुको कारण पनि विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका स्थानबाट काम अघि बढाइनु हो। बागमती किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणबाट प्रक्रिया सुरु भएको भए मात्रै वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको जस लिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
‘सरकारी विवरणअनुसार हालको प्रक्रियामा विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका अधुरा कामसमेत अघि बढाइएको देखिन्छ,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘विगतका आयोगहरूले गरेका नापजाँच, कित्ताकाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट तयार भएका कामको निरन्तरतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले गरेको काम र आफ्नो नयाँ पहल के हो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।’
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले पुर्जा वितरणलाई राजनीतिक जस लिने विषयभन्दा पनि विगतका अधुरा काम टुंग्याउने र वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।
बाढीपीडित र विस्थापित सुकुम्बासीको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
महासचिव पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका नागरिकसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पुनर्स्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
उद्धार तथा राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले त्रिशूली–भोटेकोशी किनारका बस्तीको पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
‘अब हाम्रो चासो उद्धार र राहतसँगै पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित बस्तीहरूको पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बसोबास व्यवस्थालाई पनि पुनर्निर्माणकै अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा विभिन्न कारणले विस्थापित भएका नागरिकहरूको पीडालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै पोखरेलले पुनर्स्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया