काठमाडौं-नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले संविधान संशोधन कुनै दलको चाहना, लहड वा संख्यात्मक बलका आधारमा हुन नसक्ने बताएका छन्।

बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै नेता ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमार्फत संविधान संशोधन गर्न खोजिएको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकेको टिप्पणी गरेका हुन्।

नेता ज्ञवालीले संसद् नियमावलीमार्फत संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने विषय एमालेले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको उल्लेख गरे। ‘भनेकै थियौँ– संसद नियमावली मार्फत संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन । तर सङ्ख्याको दम्भमा संविधानमा छेडखानी गर्न खोज्नुभयो’, नेता ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘संविधान गतिशील दस्ताबेज हो, यो असंशोधनीय छैन ।’

नेता ज्ञवालीले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन सक्ने भए पनि लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानका साथै दुई-दुईवटा संविधानसभाको कठिन प्रक्रियाबाट बनेको संविधान हतार वा लहडका भरमा संशोधन गर्न नसकिने बताएका छन्।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। संविधान संशोधनको प्रक्रिया सहज बनाउने तथा सांसदहरूलाई प्रचलित कानुनभन्दा विशेष हैसियत दिने गरी राखिएका प्रावधानहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो।

प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समर्थनमा २०८३ जेठ १७ गते उक्त नियमावली पारित भएको थियो। तर नियमावलीमा संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिने व्यवस्था समावेश गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।