काठमाडौँ– नेकपा (एमाले)की राष्ट्रियसभा सदस्य रोशनी मेचेले संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयताको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड र समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको बताएकी छन्।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसद मेचेले संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अधिकारको अस्पष्टता, बजेट हस्तान्तरणमा असन्तुलन तथा आधारभूत कानुनको अभावका कारण जनताले सङ्घीयताको वास्तविक प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिन्।

सांसद मेचेले सङ्घीय बजेटमा सशर्त अनुदानकै दबदबा कायम रहेको भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार अझै पनि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताइन्। प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता जोगाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद मेचेले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनलगायत आधारभूत कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा तल्लो तहका सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताइन्। साझा अधिकारका विषयमा देखिएको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपनले विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न गरेको उनको भनाइ छ।

‘अधिकार बिनाको जिम्मेवारी र कानुन बिनाको सङ्घीयताले जनतालाई सेवा दिन सक्दैन,’ भन्दै उनले बजेट बाँडफाँडमा देखिएको असन्तुलनका कारण स्थानीय सरकारहरू वित्तीय रूपमा कमजोर बन्दै गएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बोलपत्र प्रणाली रोक्ने निर्णयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाइन्। अनलाइन प्रणाली बन्द गर्दा पुनः भौतिक माध्यमबाट सिलबन्दी टेन्डर प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने र यसले पुराना विकृति तथा डर–धम्कीको वातावरण बढाउने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद मेचेले सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै विशेषगरी सुकुमबासी र आदिवासी समुदायका धेरै नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित रहेको बताइन्। ती समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ।

उनले अधिकार र कानुनको अभावमा स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले तत्काल समाधानको पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।