अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

अर्थमन्त्री वाग्लेको भारत भ्रमणबारे विष्णु रिजालको प्रश्न: सरकारी हो कि निजी ?

अर्थमन्त्री वाग्लेको भारत भ्रमणबारे विष्णु रिजालको प्रश्न: सरकारी हो कि निजी ?


काठमाडौं-नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पार्टी विदेश विभाग सदस्य विष्णु रिजालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमणबारे सरकारी कि निजी भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत रिजालले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। उनले अर्थमन्त्री वाग्लेको भारत भ्रमण सरकारी वा निजी कुन प्रकृतिको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले भ्रमण राष्ट्रको सम्बन्ध विस्तारका लागि भएको हो वा अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तारका लागि भन्ने प्रश्नसमेत गरे।

‘अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बहुप्रचारित भारत भ्रमण सरकारी हो कि निजी हो ? राष्ट्रको सम्बन्ध विस्तारका लागि हो कि उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तारका लागि हो ? भ्रमणका बारेमा नेपाल र भारत दुवै तर्फबाट औपचारिक रूपमा केही बताइएन,’ रिजालले भनेका छन्।

सदस्य रिजालले भ्रमणबारे नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट औपचारिक रूपमा केही जानकारी नगराइएको बताए। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका वेबसाइटमा भ्रमणसम्बन्धी कुनै वक्तव्य छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि औपचारिक वक्तव्य जारी नगरेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतबास– कुनैको वेबसाइटमा पनि वक्तव्य छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि औपचारिक वक्तव्य दिएको छैन।’

उनले भ्रमण आकस्मिक रूपमा आयोजना गरिएको र त्यसको तीव्र प्रचारप्रसार गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। भारतमा सार्वजनिक व्यक्तित्व निर्माणका लागि वाग्लेका नयाँ–पुराना मित्रहरू सक्रिय भएको देखिए पनि भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची र उपलब्धिबारे भने जानकारी नपाइएको उनले बताएका छन्।

‘आकस्मिक रूपमा आयोजना गरिएको, तीव्र प्रचारप्रसार गरिएको र भारतमा सार्वजनिक व्यक्तित्व निर्माण गर्न उहाँका नयाँ–पुराना सबै मित्रहरू मैदानमै जुटेको त देखियो तर भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची र उपलब्धि के रहेछ भन्ने देख्न/सुन्न/पढ्न पाइएन,’ उनले भने। 

रिजालले भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची र उपलब्धिबारे जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भने, ‘कि ‘मुनरो डक्ट्रिन’ले यस्ता विषयलाई राष्ट्रको संस्थागत स्मृतिमा औपचारिक रूपमा राख्न मिल्दैन भन्छ?