काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले जोखिमपूर्ण अवस्थाबाहेक पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हत्कडी नलगाउन प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पक्राउ परेका व्यक्तिबाट हुनसक्ने जोखिमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर अपरिहार्य अवस्थामा मात्रै हत्कडी प्रयोग गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका अनुसार पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने जोखिममा रहेको, हिंसात्मक व्यवहार देखाएको वा आफू तथा अरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्ने अवस्था भएमा आवश्यकताअनुसार हत्कडी लगाउन सकिनेछ। तर, हत्कडी लगाउनुअघि त्यस्तो जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘खतरासमेतको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी प्रहरी अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र सोको अभिलेख राखी हतकडी लगाउन सक्ने…।’

सर्वोच्चले हत्कडी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको अभिलेखसमेत राख्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। हत्कडीको प्रयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म जोसुकै पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मनमौजी ढंगले हत्कडी नलगाउन अदालतले भनेको हो।

पक्राउ हुनासाथ सबैलाई हत्कडी लगाउने अभ्यास संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ।

प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्न खोजेमा वा जोरजुलुम गरेमा उम्कन नदिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाको आधारमा प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हत्कडी लगाउने अभ्यास गर्दै आएको थियो। अदालतमा इजलाससमक्ष उपस्थित गराउँदा मात्रै हत्कडी खोल्ने गरिएको थियो।

हत्कडीको गैरकानुनी प्रयोग भएको दाबी गर्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जोखिमको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनबिना हत्कडी प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।