काठमाडौं-संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न लागेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका १७ जना प्रतिनिधिले जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका छन्।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन तय भएसँगै बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नेपालले भोगिरहेको विपद् तथा जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका हुन्।

हालै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मीहरूले विपद्को अवस्था, खोज तथा उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि नेपालले गरिरहेका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विस्तृत जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।

विश्व तापमान वृद्धिमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हिमाली क्षेत्रमा हिमताल तथा हिमनदीजन्य जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूले बाढीपीडितको पुनर्स्थापना, अन्तरदेशीय पूर्वसूचना सञ्जाल निर्माण र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहयोगको आह्वान गर्न जोड दिएका छन्।

त्यस्तै, पेरिस सम्झौतासहितका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा नेपालले विगतमा आयोजना गरेका कालापत्थर बैठक, सगरमाथा संवाद र घरपझोङ जलवायु सम्मेलनका निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायको पक्षमा नेपालले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अधिकारकर्मीहरूले स्वदेशभित्र राहत वितरण र पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संयुक्त अपिलमा पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सोम निरौला, शोभाकर बुढाथोकी, सावित्री थापा, कृष्ण गौतम, इन्दु तुलाधर, अभिषेक अधिकारी, आयुश बराल, नीतु पोख्रेल, भगवती अधिकारी, मोनिका निरौला, रमेश अधिकारी, रियाव बानियाँ, शिव खकुरेल, श्याम कुमारी साह र सुशील वि.के. गरी १७ जना अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्।