काठमाडौं-नेकपा एमालेले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति सरकारसँग गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले जबरालाई घरबाटै रातको समयमा लैजानुपर्ने कारण, त्यसको कानुनी आधार र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

महरले सरकारको पछिल्लो कदमलाई ‘राज्य आतङ्क’ र ‘बर्बर नमुना’को संज्ञा दिँदै सम्मानित पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिने शैलीले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको बताए।

‘सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो सम्मानित र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई मध्यरातमा अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेर राज्य आतङ्क र बर्बर नमुना प्रस्तुत गरेको छ। यो राज्य र विधिको शासनको चरम उल्लङ्घन हो,’ उनले भने।

जबरालाई प्रहरीले २०८३ असोज ११ गते बिहान महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुरुमा प्रहरी स्रोतले उनलाई पक्राउ गरिएको जनाएको थियो। तर केही घण्टापछि प्रहरीले भने कुनै आपराधिक मुद्दाका लागि नभई सुरक्षाको खतरा देखिएपछि सुरक्षित स्थानमा लैजानुपरेको स्पष्टीकरण दिएको थियो। पछि जबरालाई आफन्तको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको थियो।

यही घटनाको कानुनी र प्रक्रियागत आधारमाथि एमालेले प्रश्न उठाएको हो।

महरले सरकार गठन भएयता पूर्वपदाधिकारीहरूलाई पक्राउ तथा नियन्त्रणमा लिने शैलीले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरे।

‘सरकार बनेकै दिनदेखि नै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मलाई मध्यरातमा डाका शैलीमा पक्राउ गर्ने, घरमै गएर धरपकड गर्ने काम भइरहेको छ। यसले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र होइन, निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको नमुना देखाउँछ,’ उनले भने।

सरकारले भने जबरालाई आपराधिक अभियोगमा पक्राउ गरिएको नभई सम्भावित सुरक्षा खतराका कारण नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ। तर प्रहरीले उक्त सुरक्षा खतरा के थियो, कसबाट थियो र जबरालाई घरमै सुरक्षा दिनुको सट्टा प्रहरी कार्यालय लैजानुपर्ने अवस्था किन आयो भन्नेबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

यही अस्पष्टतामाथि प्रश्न गर्दै महरले कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानमर्यादामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए।

‘जोसुकै व्यक्तिले कानुन मिचेको छ भने उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, यसमा कसैको विमति छैन। तर तथ्य र प्रमाणबिना, प्रतिशोधका आधारमा पूर्वाग्रही भएर गरिने पक्राउले कानुनको शासनलाई नै गिज्याउँछ,’ उनले भने।

उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘मान्छेलाई तर्साउने, धम्क्याउने, मध्यरातमा पक्राउ गरेर हुर्मत लिने काम अहिलेको सरकारको मुख्य शैली बनेको छ। यो विधिको शासन हो कि जसको शक्ति उसैको भक्ति भन्ने शैलीको निरङ्कुशता ?’

महरले जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको सरकारले त्यसैको आडमा आफ्ना गतिविधिलाई वैधानिक देखाउने प्रयास गरिरहेको आरोपसमेत लगाए।

एमाले प्रमुख सचेतक महरले कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्दा अपनाइने प्रक्रिया, आधार र पारदर्शिता उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले सरकारसँग जबरालाई रातको समयमा घरबाटै लैजानुपर्ने ठोस कारण, कानुनी आधार र सुरक्षा खतरासम्बन्धी प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।

जबराको घटनामा अहिले मुख्य प्रश्न भनेकै- उनी पक्राउ परेका थिए कि सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिइएका थिए ? यदि सुरक्षा खतरा थियो भने त्यो खतरा के थियो ? र त्यस्तो खतरा हुँदाहुँदै उनलाई किन घरमै सुरक्षा दिन सकिएन ? भन्ने बनेको छ। प्रहरीले अहिलेसम्म यी प्रश्नको विस्तृत जवाफ सार्वजनिक गरेको छैन।