काठमाडौं-नेकपा एमालेकी सचिव तथा सांसद पद्मा अर्यालले विपद्पछिको अस्थायी पुनर्स्थापना र स्थायी पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानुन तथा अधिकारसम्पन्न स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्यालले राहत तथा उद्धारका काम निर्देशिका र कार्यविधिबाट सञ्चालन गर्न सकिए पनि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताइन्।

उनले गृह मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने र उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने भएकाले पुनर्निर्माणको काम छुट्टै निकायमार्फत अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्। पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यमान संरचनाबाट अपेक्षित गतिमा काम हुन कठिन हुने बताइन्।

सांसद अर्यालले भनिन्, ‘सरकारले विपद्‌सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न शीघ्र तयारी गर्नुपर्‍यो। संसद्ले कुनै विलम्ब नगरिकन पास गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। राहत र उद्धार त निर्देशिका तथा कार्यविधिले काम गर्छ, तर अस्थायी पुनर्स्थापना र स्थायी पुनर्निर्माणका निम्ति छुट्टै कानुन तथा स्वायत्त निकाय चाहिन्छ। पहिलेको प्राधिकरण जस्तै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने निकाय बनाएर गइयो भने कामले रफ्तार लिन्छ, नत्र अहिलेकै संयन्त्रबाट छिटो परिणाम आउँछ भनेर आशा गर्न सकिँदैन।’

अर्यालले सरकारले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माणका लागि शीघ्र पहल गर्नुपर्ने बताउँदै संसद्ले त्यस्ता कानुन पारित गर्न कुनै ढिलाइ नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले भूकम्पपछिको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने निकाय गठन गरिए पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन सक्ने धारणा राखिन्।

उनले पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले विपद् व्यवस्थापनको तयारी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहेका कमजोरी उजागर गरेको उनको भनाइ थियो।

विपद् आइसकेपछि मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्यालले सूचना प्राप्त भए पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा ठूलो क्षति हुने गरेको उल्लेख गरिन्। साथै नागरिकका मोबाइलमा तत्काल सूचना र चेतावनी सन्देश पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिइन्।