काठमाडौं-सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई थप मर्यादित र अनुशासित बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

संसद्मा दर्ता भएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ८८ मा निजामती कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने गतिविधिहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन्। कर्मचारीको तटस्थता, निष्पक्षता र व्यावसायिक आचरण कायम राख्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यस्तै, सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किन सक्ने वा समाजमा असहिष्णुता फैलाउने खालका विचार, अभिव्यक्ति वा टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्न पनि कर्मचारीलाई निषेध गरिएको छ।

विधेयकले निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा गरेका सरकारी कामको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाता वा पेजमार्फत प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ।

दफा ८८ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका लागि गरेका कामको आफ्नो व्यक्तिगत आईडी वा पेजबाट प्रचारप्रसार गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न हुँदैन।’

सरकारले प्रस्ताव गरेको यो व्यवस्था लागू भएमा निजामती कर्मचारीहरूको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी आचरण थप व्यवस्थित र नियन्त्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।