काठमाडौँ-सरकारले सङ्घीय निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार दशैँलगत्तै अध्यादेश जारी गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरी ऐन बनाउन समय लाग्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। तर, असोज १६ गते राति १२ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारले अध्यादेशको विकल्प अघि सारेको स्रोतले जनाएको छ।

३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगे अनिवार्य अवकाश

प्रस्तावित अध्यादेशमा कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेमा वा उमेर ५५ वर्ष पूरा भएमा, जुन पहिले पुग्छ, त्यसैका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ।

मस्यौदाअनुसार ५५ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले पुरानो कार्यशैलीमा अभ्यस्त कर्मचारीको स्थानमा दक्ष, प्रविधिमैत्री र युवा जनशक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएमा हजारौँ निजामती कर्मचारी एकैपटक अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। समाचारमा उल्लेख भएअनुसार सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतसहित विभिन्न तहका कर्मचारी यसबाट प्रभावित हुनेछन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाले सचिव २८, सहसचिव २१४, उपसचिव ६३५ र शाखा अधिकृत ७५३ जना अवकाशमा जाने मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै, खरिदार तथा नायब सुब्बा एक हजार ३५० र कार्यालय सहयोगी, चालक तथा वनपालेजस्ता श्रेणीविहीन दुई हजार ७७० कर्मचारी अवकाशमा जाने उल्लेख छ।

पेन्सन ३० वर्षको सेवा अवधिका आधारमा

सरकारले प्रस्तावित अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा पनि परिवर्तन गर्न खोजेको छ । हाल सेवामा बिताएको अवधिअनुसार पेन्सन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिलाई आधार मानेर पेन्सन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले अतिरिक्त सेवा अवधिका आधारमा पाउँदै आएको पेन्सन सुविधा कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ। यसबाट राज्यकोषमाथिको आर्थिक भार घट्ने सरकारको अपेक्षा छ।

करारमा सचिव र सहसचिव नियुक्त गर्न आयोगको परामर्श अनिवार्य

प्रस्तावित अध्यादेशमा विशिष्ट प्रकृतिका कामका लागि सचिव तथा सहसचिवस्तरका कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । निजामती सेवाभित्र आवश्यक योग्यता भएको जनशक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र सम्बन्धित आयोगको परामर्शमा बाहिरबाट कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा सुधार, कार्यसम्पादनमा तीव्रता र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै अध्यादेश अघि बढाउन खोजेको छ । यद्यपि, अध्यादेश जारी नभएसम्म यी व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदाकै रूपमा रहनेछन्।