काठमाडौं-हदबन्दी छुटमा प्राप्त सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री गरेको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले मंगलबार दायर गरेको आरोपपत्रमा मुख्य प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबर जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। साथै, उनीहरूलाई कैद सजाय गर्न पनि माग गरिएको छ।

सुनसरी र मोरङमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा ‘रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालि’ ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाएको छुट सुविधाको दुरुपयोग गरी जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री गरेको अख्तियारको आरोप छ। विराटनगरस्थित ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा सर्तविपरीत सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको हो।

आरोपपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक डा. रिजाललाई विशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत माग गरिएको छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीसमेत मुछिएका छन्।

मृत्यु भइसकेका तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ र मुख्यसचिव घिमिरेसहित आठ जनाको सम्पत्तिबाट बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि उनीहरूका कानुनी हकदारलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

मुख्य प्रतिवादीमा को-को छन् ?

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नुरपति कँडेल, ध्रुवप्रसाद सापकोटा, हरिराज पन्त, डा. अर्जुनकुमार खड्का र लक्ष्मण थापाक्षेत्रीसहितका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल, नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की, मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी, नायब सुब्बाहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदी पनि प्रतिवादी छन्।

अन्य प्रतिवादीहरूमा द्रोणराज काफ्ले, सुनीलकुमार सिंह, भानुभक्त मैनाली, काशीकुमार चौधरी, बसन्तराज अर्याल, हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, नुनुलाल उराँव, मणिराम पाण्डे, इन्द्रनारायण भगत थारू, उमानाथ पाण्डे, डिल्लीराम पोखरेल, तुलसीप्रसाद खतिवडा, शंकर पोखरेल, दुर्गाप्रसाद पोखरेल र मोहन आचार्य छन्।

यसैगरी, रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालि तथा कम्पनीका सञ्चालक कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेत पनि मुख्य प्रतिवादीको सूचीमा छन्।

मृत्यु भएका प्रतिवादीका आठ जना हकदार पनि प्रतिवादी

अख्तियारले मृत्यु भइसकेका आठ जना प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि उनीहरूका कानुनी हकदारलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

उक्त सूचीमा सन्तोष श्रेष्ठ (डम्बर श्रेष्ठका हकदार), कमला घिमिरे (माधवप्रसाद घिमिरेकी हकदार), शर्मिला कार्की (डा. बच्चुराम कार्कीकी हकदार), शकुन्तला पोखरेल (माधव पोखरेलकी हकदार), विनोदचन्द्र शर्मा (शान्तिदेवी पौडेलका हकदार), कुमारी शोभा दाहाल (विनोद कोइरालाकी हकदार), नवीन रिजाल (डा. दुर्गाप्रसाद रिजालका हकदार) र अन्जु रिजाल (केदारप्रसाद रिजालकी हकदार) छन्।

जग्गा जफत गर्न ४३ व्यक्ति तथा संस्था प्रतिवादी

विभिन्न समयमा खरिदबिक्री तथा सट्टापट्टा हुँदै हाल व्यक्ति तथा संस्थाका नाममा पुगेको जग्गा सरकारीकरण तथा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि अख्तियारले ४३ जना जग्गाधनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

उक्त सूचीमा अनिता देवी धनावत, अनु कार्की, आशा कुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशीनाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्रकला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ, टेकबहादुर महत, डेल्टा रियल्टी प्रालि, तुलसीराम अग्रवाल, त्रिलोकचन्द अग्रवाल, जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दीपककुमार मुन्दडा, पवनकुमार शारदा, प्रदीपकुमार मुरारका र निरु श्रेष्ठ छन्।

त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड, पुष्पा तवदार, प्रकाश शर्मा, भारती मास्के श्रेष्ठ, मधुदेवी गुप्ता, मिना कुमारी केसी, मैया उप्रेती, रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ, राजुदेवी शारदा, रागेश्वरी साह, राधा पोखरेल, रञ्जना खेतान, वर्तिका खेतान, रेवती राई, ललित सोनी, विन्दु अग्रवाल, शिवनारायण साहु, शीतलकुमारी गुप्ता, सुशीलाकुमारी गौतम, श्यामसुन्दर पौडेल, सनातन धर्म सेवा समिति, शोभा पोखरेल र हरिनारायण यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका यी व्यक्ति तथा संस्थामाथि मुख्य प्रतिवादीसरह भ्रष्टाचारको बिगो असुल गर्ने मागदाबी गरिएको होइन। उनीहरूका नाममा रहेको विवादित जग्गा फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले प्रतिवादी बनाइएको हो।

जग्गा कारोबार कसरी भयो ?

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा २०३२ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएको थियो। तर कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको र २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो।

त्यसपछि पनि विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको निर्णय प्रक्रियामार्फत २०६३ सालमा जग्गा रोक्का फुकुवा गरिएको र २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयका आधारमा जग्गा सट्टापट्टा प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको आरोप छ।

आयोगका अनुसार विराटनगरको मुख्य सडकसँग जोडिएको बढी मूल्यको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा बिक्री गरी त्यसको सट्टा बनिगामा गाविसमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गरिएको थियो। बनिगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएकोमा विराटनगरको जग्गा भने ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। Nagarik News

अख्तियारले यस कारोबारबाट नेपाल सरकारलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको हानि पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै बिगो, जरिवाना, कैद र जग्गा जफतको मागदाबी गरेको हो।

नोट: प्रस्तुत विवरणअनुसार ४६ मुख्य प्रतिवादी, मृत्यु भएका आठ जनाका हकदार र ४३ जना हालका जग्गाधनी गरी कुल ९७ जना प्रतिवादी छन्। मुद्दा अदालतमा दायर हुनु आरोप पुष्टि हुनु होइन। अब यसको निरूपण विशेष अदालतबाट हुनेछ।